मुख्य समाचार
बढ्दो डिजेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न कर छुट दिइएको ‘रेड–डाइड डिजेल’ (रातो रंगको डिजेल) सवारी साधनमा पनि प्रयोग गर्न दिने निर्णय
बढ्दो डिजेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न कर छुट दिइएको ‘रेड–डाइड डिजेल’ (रातो रंगको डिजेल) सवारी साधनमा पनि प्रयोग गर्न दिने निर्णय

। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बढ्दो डिजेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न कर छुट दिइएको ‘रेड–डाइड डिजेल’ (रातो रंगको डिजेल) सवारी साधनमा पनि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेका छन् ।

ट्रम्पले सोमबार राति कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । आदेशअनुसार ‘अफ–रोड’ प्रयोगका लागि कर छुट दिइएको र रातो रङ लगाइएको डिजेललाई अस्थायी रूपमा राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनमा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

अमेरिकामा रातो रङको डिजेल र सामान्य डिजेलको इन्धन गुणस्तर समान हुन्छ । तर रातो डिजेलमा संघीय इन्धन कर लाग्दैन । यसलाई ट्याक्टर, निर्माण उपकरण तथा अन्य अफ–रोड प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

नेब्रास्कामा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा ट्रम्पले यो निर्णयले ट्रक चालक, किसान तथा आम उपभोक्तालाई राहत पुग्ने दाबी गरे । उनका अनुसार कर छुटको डिजेलको प्रयोग विस्तार गर्दा खाद्यान्नसहित विभिन्न वस्तुको ढुवानी लागतसमेत घट्नेछ ।

अमेरिकामा सडकमा चल्ने डिजेलमा प्रतिग्यालन २४.४ सेन्ट संघीय कर लाग्छ । त्यसमाथि राज्यअनुसार कर थपिन्छ, जसको औसत प्रतिग्यालन ३५.५ सेन्ट रहेको संघीय तथ्यांक छ ।

अमेरिकामा डिजेलको मूल्य पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढेको छ । एएएका अनुसार इरान युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिग्यालन ३.७६ डलर रहेको डिजेलको मूल्य सेप्टेम्बर २२ मा ६.५३ डलरसम्म पुगेको थियो । सोमबार यसको राष्ट्रिय औसत मूल्य ६.३२ डलर प्रतिग्यालन थियो ।

१८ पांग्रे एउटा ट्रकमा २५० ग्यालोन डिजेल भर्दा अहिले करिब १ हजार ५७५ डलर खर्च हुन्छ । संघीय तथा राज्य कर नलाग्ने डिजेल प्रयोग गर्न पाए त्यसमा करिब १५० डलरसम्म बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि नै टेक्सास, ओक्लाहोमा र अलाबामासहित १० राज्यले राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनमा कर छुटको डिजेल प्रयोग गर्न सहज बनाउने कदम चालिसकेका छन् । सेप्टेम्बर २३ देखि अक्टोबर २ सम्म ती राज्यले यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । ती १० राज्यमा अमेरिकाको कुल डिजेल बिक्रीको करिब एक तिहाइ हिस्सा रहेको बताइएको छ ।

तर इन्धन बजार विश्लेषकहरूले ट्रम्पको निर्णयले डिजेलको मूल समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् ।

‘कार्यान्वयन जटिल’

ग्यासबडीका पेट्रोलियम विश्लेषक प्याट्रिक डी हानले कर छुटको डिजेलको पहुँच विस्तार गर्नु तत्काल देखिएजस्तो सहज नभएको बताए । ट्रकहरू विभिन्न राज्य हुँदै गुड्ने भएकाले राज्यअनुसार फरक नियम लागू हुँदा कार्यान्वयन जटिल हुने उनको भनाइ छ ।

‘यसले समस्या रातारात समाधान गर्दैन,’ डी हानले भनेका छन्, ‘तर राजनीतिज्ञहरूलाई केही उपलब्धि देखाउने अवसर भने दिन सक्छ ।’

अमेरिकामा डिजेलको मूल्य यो वर्ष करिब ७७ प्रतिशतले बढिसकेको छ । हालैको उच्च बिन्दुबाट मूल्य करिब २० सेन्टले घटे पनि सन् २००० देखि एएएले तथ्यांक राख्न थालेयताकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक मूल्यवृद्धि हुने दिशामा डिजेलको मूल्य अघि बढेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार डिजेलको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण कर नभई विश्वव्यापी रिफाइनरी अभाव हो । युद्धका कारण मध्यपूर्व र रुसका रिफाइनरीमा क्षति पुगेको छ भने चीनले आफ्नै घरेलु बजारमा अभाव हुन नदिन इन्धन निर्यात घटाएको छ ।

अमेरिकी रिफाइनरीहरूले विश्व बजारमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर ती रिफाइनरीहरू पनि आफ्नो क्षमताअनुसार उच्च दरमा सञ्चालन भइरहेकाले तत्काल उत्पादन बढाउने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

लिपोव आयल एसोसिएट्सका अध्यक्ष एन्डी लिपोवले कर हटाउँदा उपभोक्तालाई छोटो अवधिमा आर्थिक राहत मिले पनि इन्धन अभावको मूल समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।

यसैबीच युक्रेनले रुसी तेल रिफाइनरीमाथिको आक्रमण थप तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको तेल प्रशोधन संरचनामाथिको आक्रमणलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । यसले विश्व बजारमा डिजेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा थप दबाब पार्न सक्ने देखिएको छ ।

ट्रम्पले भने डिजेलको मूल्य चाँडै घट्ने दाबी गरेका छन् । कार्यकारी आदेश कति समयसम्म लागू रहने भन्ने स्पष्ट नभए पनि उनले लामो समयसम्म यसको आवश्यकता नपर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजलेअचानक आम निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार स्पेनमा आगामी आम निर्वाचन सन् २०२७ को गर्मी याममा हुनुपर्ने थियो, तर अब आगामी २९ नोभेम्बर २०२६ मा निर्वाचन हुने भएको छ। देशमा अकासिँदो घरभाडा र आवास संकटलाई लिएर जनआक्रोश बढेपछि सरकारले सोमबार यो निर्णय लिएको हो। हालै ८७ वर्षीया एक वृद्धाको घरभाडा ...
। बेलायती गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले गत ३० सेप्टेम्बरमा बकिङ्घमसायर न्यू युनिभर्सिटीको विद्यार्थी प्रायोजन गर्न मिल्ने इजाजतपत्र (स्पोन्सर लाइसेन्स) निलम्बन गरेपछि नेपालीसहित सयौं विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । निलम्बन तुरुन्त लागू भएपछि सरकारले विश्वविद्यालयलाई इजाजतपत्र प्राप्त प्रायोजकहरुको सूचीबाट समेत हटाएको छ । इंगल्याण्डको हाइवेकम्बसहित लन्डन र नटिङ्घममा समेत रहेको उक्त विश्वविद्यालयले गृह मन्त्रालयले उठाएका धेरैजसो विषय ...
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हुथी विद्रोहीको आक्रमणविरुद्ध साउदी अरबलाई आत्मरक्षा गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन् । मेरील्यान्डस्थित संयुक्त सैन्य आधार एर्न्ड्युजमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रुबियोले यस्तो बताएका हुन् । ‘स्पष्ट रूपमा साउदीहरू हुथीको आक्रमणमा परेका छन्, र उनीहरूलाई आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार छ,’ रुबियोले भने । उनले साउदी अरब वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यमन सरकार दुवै उक्त क्षेत्रमा ...
संयुक्त राष्ट्र महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका इरानी प्रतिनिधिमण्डलका थप दुई कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकाले देशबाट निष्कासित गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको कडा आदेश र ताकेतापछि पनि तोकिएको समयभित्र देश नछाडेपछि उनीहरूलाई निष्कासित गरिएको अमेरिकी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले भने, ‘विदेश मन्त्री रुबियो आफ्नो कामप्रति निकै ...
आउँदो नोभेम्बर ३ मा हुने स्थानीय निर्वाचनले अमेरिकाका दुई ठूला सहरहरू न्युयोर्क र लस एन्जलसलाई एउटै ऐतिहासिक सूत्रमा बाँध्ने सम्भावना बढेको छ। यदि चुनावको नतिजा अपेक्षाअनुरूप आएमा दुवै सहरको नेतृत्व दक्षिण एसियाली मूलका ‘डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट’ (प्रजातान्त्रिक समाजवादी) नेताहरूले गर्नेछन्। अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहर न्युयोर्कमा पहिले नै डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट जोहरान ममदानी मेयरका रूपमा कार्यरत छन्। उता, दोस्रो ...