: साउदी अरबमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली श्रमिकका समस्या केवल रोजगारी, तलब र कार्यस्थलसम्म सीमित छैनन्। मृत्यु, शव स्वदेश फिर्ती, दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्ति, रक्तधन, जेल, कानुनी प्रक्रिया, बहिर्गमन अनुमति, श्रम स्वीकृति तथा कागजातसम्बन्धी झन्झटसम्मका विषयले नेपाली श्रमिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दै आएका छन्।यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली राजदूतावास रियादले पहिलोपटक आफ्ना सेवा, गतिविधि र श्रमिकसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ।
गत २ अक्टोबर २०२६ मा रियादस्थित नेपाली राजदूतावास परिसरमा राजदूतावासको आयोजनामा ‘नेपाली श्रमिकहरूको कल्याणका लागि सरोकारवालासँग समन्वय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्या कति गम्भीर र संवेदनशील छन् भन्ने देखाएको छ। तथ्यांक आफैँमा एउटा संख्या मात्र होइन, त्यसको पछाडि परिवार, पीडा, कानुनी लडाइँ र स्वदेश फर्किने प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको जीवन जोडिएको हुन्छ।
राजदूतावासले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार १८ जुलाई २०२५ देखि १६ जुलाई २०२६ सम्म साउदी अरबमा १५४ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ।मृतकमध्ये ९९ जनाको प्राकृतिक मृत्यु, २९ जनाको आत्महत्या, १९ जनाको सवारी दुर्घटना तथा ७ जनाको कार्यस्थल दुर्घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। यी तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र मानसिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। विशेषगरी आत्महत्यासम्बन्धी तथ्यांकले श्रमिकको मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या, आर्थिक दबाब, एक्लोपन र कार्यस्थलको वातावरणजस्ता विषयमा थप अध्ययन तथा प्रभावकारी सहयोग प्रणाली आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
अझ संवेदनशील पक्ष के छ भने अवैध हैसियतमा रहेका ५० जना मृतक नेपालीको शव स्वदेश फिर्तीको सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा हवाई खर्चसमेत दूतावासले व्यहोरेको जनाएको छ।
मृत्यु भएपछि पनि सुरु हुन्छ अर्को संघर्ष
विदेशी भूमिमा नेपालीको मृत्यु भएपछि परिवारका लागि समस्या त्यतिमै समाप्त हुँदैन। शव स्वदेश लैजान विभिन्न सरकारी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। राजदूतावासका अनुसार मृत्युको सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी, आफन्त, रोजगारदाता कम्पनी, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थासँग समन्वय गरिन्छ। त्यसपछि कम्पनीलाई आवश्यक पत्र, प्रहरी प्रतिवेदन, चिकित्सकीय प्रतिवेदन तथा मृत्यु दर्ता, बाँकी सेवा–सुविधाको टुंगो, स्वदेश लैजान आवश्यक अनुमति, बहिर्गमन अनुमति तथा हवाई कार्गोको व्यवस्था हुँदै शव नेपाल पठाउने प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। कागजमा यी चरणहरू सामान्य देखिए पनि पीडित परिवारका लागि हरेक चरण लामो प्रतीक्षा र अनिश्चिततासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले शव फिर्ती प्रक्रियालाई अझ छिटो, सरल र परिवारमैत्री बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। कार्यस्थल दुर्घटनामा परेका नेपाली श्रमिकको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ५६७ वटा दाबी राजदूतावासमा दर्ता भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
तीमध्ये २९२ वटा मुद्दामा क्षतिपूर्ति रकम हस्तान्तरण भइसकेको, १२४ वटा स्वीकृत भएर कागजात पेश हुन बाँकी, ६६ वटा कागजात पेश भई भुक्तानी प्रक्रियामा, ५० वटा अस्वीकृत, २४ वटा पुष्टि हुन बाँकी तथा २१ वटा स्वीकृत भए पनि हकदार पहिचान हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। कार्यस्थल दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका वा अंगभंग तथा अन्य क्षति व्यहोरेका श्रमिकका परिवारका लागि क्षतिपूर्ति रकम केवल आर्थिक सहायता होइन, उनीहरूको भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले लामो समयसम्म प्रक्रिया रोकिँदा पीडित परिवार थप समस्यामा पर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित रक्तधन तथा क्षतिपूर्तिका ९०७ वटा मुद्दा रहेको दूतावासको तथ्यांकले अर्को ठूलो चुनौती देखाएको छ। यीमध्ये १३९ वटा मुद्दामा अदालतबाट फैसला भइसकेको छ भने ७६८ वटा मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। मुद्दा अदालतसम्म पुग्नु आफैँमा लामो प्रक्रिया हो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन, सम्बन्धित पक्षबाट रकम असुली, कागजात प्रमाणीकरण र नेपालमा रहेका हकदारसम्म रकम पुर्याउने प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले यस्ता मुद्दाको अवस्था पीडित परिवारलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने, आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्ने र सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
राजदूतावासका अनुसार केही दुर्घटना क्षतिपूर्ति दाबी अस्वीकृत हुनुमा अवैध हैसियत, कामविहीन अवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा निरन्तरता नभएको अवस्था कारण बनेका छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई कानुनी हैसियत, श्रम सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा तथा बीमासम्बन्धी विषयमा पर्याप्त जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।श्रमिकले आफ्नो राहदानी, आवासीय परिचयपत्र, रोजगार सम्झौता, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कागजात सुरक्षित राख्ने बानी बसाल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
साउदीका जेलमा ४१९ नेपाली
२० सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको विवरणअनुसार साउदी अरबका २४ वटा कारागारमा ४१९ जना नेपाली रहेको तथ्यांक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ।उनीहरू विभिन्न ३८ प्रकारका मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेको कारागारमा अल–अजिजिया १११ जना, दमाम ८६ जना र जुबैल ५० जना रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। विशेषगरी मादक पदार्थ तथा लागूऔषधसँग सम्बन्धित अभियोग ठूलो संख्यामा देखिएका छन्। मादक पदार्थ बिक्री वा प्रवर्द्धनसम्बन्धी १०० जना, मादक पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी ८४ जना तथा लागूऔषध कारोबारसम्बन्धी ५० जना रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। यो तथ्यांक नेपाली समुदायका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो। अपरिचित व्यक्तिले दिएको सामान बोक्ने, गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न हुने वा आफूलाई जानकारी नभएको वस्तु ओसारपसार गर्ने कार्यले ठूलो कानुनी जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले श्रमिकलाई निरन्तर सचेत गराउनु आवश्यक छ।
दूतावासले आफ्नो सेवा तथा गतिविधिको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ,सन् २०२३ यता १ हजार ३३३ वटा हुरूबसम्बन्धी प्रक्रिया र ४ हजार ३२५ वटा अन्य बहिर्गमन अनुमतिसम्बन्धी काममा सहजीकरण गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै, २०१७ फेब्रुअरीदेखि २ हजार ११८ वटा कन्सुलर गुनासो व्यवस्थापन गरिएको तथा सन् २०२६ यता १ हजार ८८५ वटा दैनिक गुनासो दर्ता भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ८ हजार ६९२ वटा श्रम स्वीकृति, ५५ हजार ७०६ वटा मागपत्र प्रमाणीकरण, ८९ वटा अस्पताल भ्रमण, ७० वटा कम्पनी भ्रमण तथा ३१ जना बिरामीको स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण गरिएको दूतावासले जनाएको छ भने यी तथ्यांकले दूतावासमाथि पर्ने सेवाको चाप पनि देखाउँछन्।
कार्यक्रममा कार्यवाहक राजदूत सिर्जना अधिकारीले नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि दूतावास र नेपाली समुदायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात पूरा गरेर आधिकारिक माध्यमबाट सेवा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै अनधिकृत व्यक्तिको भर नपर्न आग्रह गरिन्। दूतावास र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध केवल सेवा दिने र लिनेमा सीमित नभई विश्वास, सूचना र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। साथै दूतावासले आगामी दिनमा सूचना प्रवाह, सेवा प्रक्रियाको सरलीकरण, गुनासोको अनुगमन, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा डिजिटल सेवामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
कार्यक्रममा एनआरएनएका केन्द्रीय उपमहासचिव राजेन्द्र अर्यालले श्रमिकसँग सम्बन्धित तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु महत्वपूर्ण कदम भएको धारणा राखे उनका अनुसार नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान गर्न दूतावास मात्र होइन, गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाली समुदायका संघसंस्था, सञ्चारकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए। विशेषगरी मृत्यु, शव फिर्ती, क्षतिपूर्ति, रक्तधन, कारागार तथा कानुनी समस्यामा रहेका नेपालीलाई समयमा सही सूचना र आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूले सवाल जवाफमा दूतावासबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धी सूचना अझ स्पष्ट, सरल र सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाउन सुझाव दिएका थिए। सेवा लिन आवश्यक कागजातको सूची, प्रक्रिया, लाग्ने समय, सम्बन्धित शाखा तथा सम्पर्क माध्यमबारे स्पष्ट जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।त्यस्तै, सेवाग्राहीले गुनासो दर्ता गरेपछि त्यसको अवस्थाबारे जानकारी पाउने व्यवस्था, पुराना मुद्दाको नियमित अनुगमन तथा सम्बन्धित पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो र नेपाली श्रमिक माथि नै समुदायका केही अगुवाइ नै , सुन तस्कर, हुण्डी लगायत अनैतिक कार्यमा समावेश रहेको र अव त्यसो नगर्न सचेत गराएका थिए भने दूतावासले गरेको कार्यलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। साथै नेपाल एयरलाइन्सले नेपाली कामदारलाई मध्यनजर गदै हवाई उडान समयमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गदै दमाम काठमाडौं मात्र उडान नभई साउदीका अन्य शहरबाट पनि सिधा उडान हुनु पर्ने माग राखेका थिए।
दूतावासले तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण अभ्यास हो। तर तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु पहिलो चरण मात्र हो। त्यसपछि तथ्यांकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कति प्रगति भयो भन्ने विवरण पनि समय–समयमा सार्वजनिक हुनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी ७६८ वटा विचाराधीन रक्तधन तथा क्षतिपूर्ति मुद्दा, क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा रहेका कार्यस्थल दुर्घटनाका मुद्दा तथा कारागारमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे नियमित अद्यावधिक आवश्यक छ। श्रमिकका परिवारले आफ्नो आफन्तको मुद्दा कहाँ पुग्यो, कुन कागजात आवश्यक छ र अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न पाउने वातावरण बनाउन सकेमा दूतावासप्रतिको विश्वास अझ बलियो बन्न सक्छ। तसर्थ साउदी अरब नेपालीका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य हो। हजारौँ नेपालीले यहाँ श्रम गरेर आफ्नो परिवार र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार संरक्षण राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो।
दूतावास, नेपाली समुदाय, गैरआवासीय नेपाली संघ,, भातृसंगठन सामाजिक संस्था तथा सञ्चारमाध्यमबीच समन्वय बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष हो। तर समन्वयको वास्तविक प्रभाव श्रमिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र त्यसको अर्थ रहन्छ। मृत्यु भएपछि शव छिटो घर पुग्नु, दुर्घटनामा परेका श्रमिकका परिवारले क्षतिपूर्ति समयमा पाउनु, अदालतमा रहेका मुद्दाको अवस्था सहजै थाहा पाउनु, जेलमा रहेका नेपालीले आवश्यक कानुनी सहजीकरण पाउनु र सामान्य कन्सुलर सेवा लिन सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख नपाउनु—यिनै विषयलाई अब सेवा सुधारको मुख्य मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ। अन्ततः राजदूतावास र नेपाली समुदायबीचको विश्वास सूचना, पारदर्शिता र सहकार्यबाटै निर्माण हुन्छ। सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकलाई नियमित अद्यावधिक गर्दै त्यसका आधारमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्न सकिएमा साउदी अरबमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवा अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
