मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान पारित
नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान पारित

। नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान पारित भएको छ । १५ औं महाधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो दिन खुलामञ्चमा भइरहेको बन्द सत्रले महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेस गरेको संशोधित विधान पारित गरेको हो ।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले मिडिया ब्रिफिङ गर्दै दिएको जानकारी अनुसार संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय रहने छ ।

जसमा सभापति एक, वरिष्ठ उपसभापति एक तथा उपसभापति चार जना रहने छन् । उपसभापतिमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै, महामन्त्री ३ जना रहने छन् । जसमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै सहमहामन्त्रीमा १५ जना रहने छन् । कोषाध्यक्ष केन्दूीय सदस्य मध्येबाट एक जना हुनेछन् ।

प्रवक्ता एक जना हुनेछन् भने सहप्रवक्ता पनि हुनेछन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरूमा खुलामा ४५ जना रहनेछन् । महिला खुलामा १५ जना हुनेछन् । हरेक प्रदेशबाट एक महिलासहित चार जना हुनेछन् ।

साथै, उपत्यकाबाट एक महिलासहित दुई जना अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै, दलिततर्फ पाँच महिला र एक मधेसीसहित १४ जना रहने छन् ।

जनजातितर्फ ८ महिलासहित २० जना हुनेछन्, भने खस आर्यबार्ट ८ महिलासहित १८ जना हुनेछन् ।

मधेशीतर्फ पाँच महिलासहित १३ जना हुनेछन् । यस्तै, जनसम्पर्क समितिबाट २ महिलासहित ७ जना हुनेछन् । पिछडिएको बर्गबाट ३ जना हुनेछन् ।

थारूबाट २ महिलासहित ६ जना रहेका छन् । श्रमिकबाट १ महिलासहित ३ जना, पेशागत विज्ञबाट दुई महिलासहित ७ जना रहेका छन् ।

साथै, सातै प्रदेशबाट २१ जना ३५ वर्ष मुनिका युवा रहनेछन् । यस्तै, अपाङ्गता भएकाबाट एक जना तथा प्रजातन्त्र सेनानीबाट तीन जना हुनेछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले पछि ६६ जना मनोनीत गर्नेछ ।

सोमबार विधान पारित भएपनि सभापति, उपसभापति र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन भने मंगलबारको बन्द सत्रले मात्र पारित गर्नेछ ।

मंगलबार बिहान १० बजेदेखि उम्मेदवारको मनोनयन हुने भएकाले विधान भने सोमबारै पारित गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गाबीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । विश्व बैंकका अध्यक्षको निमन्त्रणामा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र अध्यक्ष बाङ्गाबीच अमेरिकाको वासिङ्टनडिसीमा भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, बृहत् ...
: मानव-हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई अगाडि बढाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र थाइल्यान्डको प्रतिष्ठित संस्था ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ) बीच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकी अध्यक्ष गीता चौधरीको पहलमा यो सम्झौता ...
: सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीको हकमा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार २०८२ चैत १५ गतेपछि ...
: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले फौजदारी मुद्दामा कसैले मिलापत्र गरेमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट ...
। बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लाे बाढीपहिरोबाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा साेमबार बसेको केन्द्रीय विपद् परिषद्को बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गरेका छन् । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा ...