। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न कडा वित्तीय अनुशासनको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
१५औं महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीका हरेक तहलाई स्वीकृत वार्षिक तथा कार्यक्रमगत बजेटअनुसार चलाइने उल्लेख छ।
पार्टीको कोषसम्बन्धी निर्णय अब नेतृत्वको व्यक्तिगत विवेकमा मात्र निर्भर नरहने र प्राइमरी तथा आन्तरिक निर्वाचनको खर्चमा पनि यही अनुशासन लागू हुने प्रस्तावमा स्पष्ट पारिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले चुनाव र संगठन सञ्चालनमा पारदर्शी आर्थिक अभ्यास नगरेको भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले राज्य कोषबाटै दलहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने नीतिसमेत अघि सारेको छ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दललाई राज्यबाट निश्चित वित्तीय सहयोग दिने प्रस्ताव कडा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक लेखापरीक्षणसँग जोडेर अघि बढाइनेछ। राजनीतिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी तथा वित्तीय बहस अघि बढाउने पार्टीको योजना छ।‘
यसका साथै पार्टीको चल तथा अचल सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राख्ने, एउटै लेखा नीति अपनाउने, मितव्ययी सञ्चालन गर्ने र नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षण लागू गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ। आर्थिक सहयोगको स्रोत, सर्त र सम्भावित स्वार्थ जाँचिने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ।
