। सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेर विद्युत् किनबेच गर्न दिने बाटो खोलेको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने गरी पहिलोपल्ट निर्धारण गरिएको शुल्कमै ऊर्जा उत्पादक र विद्युत् नियमन आयोगबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा यो शुल्क निर्धारण गरिएको हो । तर, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले भने महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनका अनुसार शुल्क निर्धारण दरमै निजी क्षेत्रको मुख्य विमति छ । आयोगले मापदण्ड निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरे पनि अन्तिम शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा पर्याप्त छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययन क्रममा प्रतिकिलोवाट घण्टा करिब २७ पैसा प्रसारण शुल्क आउने देखिएको थियो । त्यसपछि ३२–३३ पैसासम्ममा शुल्क निर्धारण हुने जानकारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । तर, अन्तिममा ५७ पैसा कायम गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘५७ पैसा हेर्दा सस्तो, तर वास्तविक लागत धेरै हुन्छ’
ऊर्जा उत्पादकहरूको मुख्य चिन्ता अल्पकालीन खुला पहुँचमा तोकिएको ५७ पैसाको दरसँग जोडिएको छ । भ्लोनका अनुसार नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर सामान्यत: ५० देखि ६० प्रतिशत हाराहारीमा हुने भएकाले प्रतियुनिट ५७ पैसा तोकिएको प्रसारण शुल्कको वास्तविक भार अझ बढी पर्न सक्छ ।
‘प्लान्ट लोड फ्याक्टर ६० प्रतिशत भयो भने अहिलेको मूल्य झन्डै एक रुपैयाँ पर्न जान्छ,’ उनले भने ।
त्यसमाथि नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्दा सीमापार प्रसारण शुल्क र भारतमा तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्कसमेत थपिने भएकाले नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने इप्पानको तर्क छ ।
भ्लोनका अनुसार यी सबै लागत जोड्दा विद्युत् निर्यातमा प्रसारण तथा अन्य शुल्कको भार डेढ रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने अवस्था छ । प्लान्ट लोड फ्याक्टर समेत हिसाब गर्दा कुल अतिरिक्त लागत अझ बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘भोलि हामी १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनेर लागिरहेका छौं, त्यसमा यो लागत धेरै भयो भने गाह्रो पर्ने भयो,’ उनले भने ।
इप्पानले अहिले तोकिएको शुल्कबारे थप विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । अध्ययनपछि आयोगलाई शुल्क पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्ने तयारी रहेको भ्लोनले बताए ।
आयोग भन्छ– यो अधिकतम सीमा हो
तर, विद्युत् नियमन आयोग भने निजी क्षेत्रले अहिले नै शुल्क महँगो भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँछ ।
आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार प्रसारण शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आगामी वर्षको अनुमानित आवश्यक आयलाई आधार बनाएर तोकिएको हो ।
उनका अनुसार प्रसारण प्रणाली सञ्चालनका लागि लाग्ने ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपूँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमय खर्च र आयकर लगायत लागत गणनामा समावेश गरिएको छ ।
तर, आयोगले निजी क्षेत्रले बुझेजस्तो सबै अवस्थामा ५७ पैसा नै अन्तिम र अनिवार्य शुल्क हुने गरी निर्णय गरेको छैन ।
अध्यक्ष धितालका अनुसार ५७ पैसा अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि तोकिएको अधिकतम सीमा हो । कुनै आयोजना वा प्रयोगकर्ताले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न निवेदन दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्बन्धित प्रणालीमा उपलब्ध क्षमता र लाग्ने लागतबारे प्रस्ताव पेस गर्ने छ ।
त्यसपछि आयोगले त्यसलाई परीक्षण गरेर शुल्क स्वीकृत गर्ने छ । यो सिलिङ कस्ट मात्रै भएको धितालको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आयोजनागत वास्तविक लागत फरक पर्न सक्ने भएकाले हरेक आयोजनाको प्रसारण शुल्क छुट्टै स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । यस अर्थमा अहिले तोकिएको दरलाई सबै आयोजनामा जस्ताको तस्तै लागु हुने निश्चित शुल्कका रूपमा बुझ्न नहुने आयोगको भनाइ छ ।
‘प्राधिकरणको माग अनुसार तोकेको भए १ रुपैयाँ ३७ पैसा हुन्थ्यो’
आयोगले शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त वित्तीय विवरण र लागतलाई आधार बनाए पनि प्राधिकरणले माग गरेको सम्पूर्ण रकम स्वीकार नगरेको जनाएको छ ।
अध्यक्ष धितालका अनुसार प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण मात्रै आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको भए प्रसारण शुल्क प्रतिकिलोवाट घण्टा १ रुपैयाँ ३७ पैसासम्म पुग्ने अवस्था थियो । तर, आयोगले त्योभन्दा निकै कम दर निर्धारण गरेको हो ।
‘प्राधिकरणको दाबी १ रुपैयाँ ३७ पैसा थियो, त्यो मात्रै आधार थियो भने धेरै महँगो हुन्थ्यो,’ धितालले भने ।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । विशेषगरी भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्दा लाग्ने प्रसारण शुल्कसमेत अध्ययन गरिएको धितालको भनाइ छ ।
किन चाहियो प्रसारण शुल्क ?
नेपालमा लामो समयसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै विद्युत्को मुख्य खरिदकर्ता, प्रसारणकर्ता र वितरक रहँदै आएको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेर आफ्नै प्रसारण प्रणाली मार्फत वितरण गर्दै आएको छ ।
तर, विद्युत् बजार क्रमश: खुला हुँदै जाँदा उत्पादकले प्राधिकरण बाहेक ग्राहक तथा खरिदकर्तालाई समेत विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई तेस्रो पक्षले समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक पर्छ ।
त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगले पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग बापत शुल्क निर्धारण गरेको हो । आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्दा तोकिएको मापदण्ड र दर अनुसार प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने छ ।
दीर्घकालीनमा क्षमता, अल्पकालीनमा विद्युत् परिमाणका आधारमा शुल्क
आयोगले दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन खुला पहुँचका लागि क्षमताका आधारमा शुल्क तोकेको छ । यसमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अल्पकालीन खुला पहुँचमा भने प्रयोग गरिएको विद्युत् परिमाणका आधारमा प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क लाग्ने छ ।
आयोग अध्यक्ष धितालका अनुसार दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन खुला पहुँचमा क्षमता ‘बुक’ गरेपछि विद्युत् प्रवाह भए/नभए पनि क्षमता उपयोग बापत शुल्क लाग्ने अवधारणा हो ।
त्यसको तुलनामा अल्पकालीन पहुँचमा वास्तविक रूपमा पठाइएको विद्युत् परिमाणका आधारमा शुल्क लाग्ने भएकाले वर्षायाममा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् बिक्री गर्न चाहने उत्पादकका लागि यो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ ।
अहिलेको दर अन्तिम होइन
आयोगले अहिलेको शुल्कलाई सुरुवाती अभ्यासका रूपमा लिएको छ । अध्यक्ष धितालका अनुसार यो पहिलो पटक लागु भएकाले आगामी दिनमा वास्तविक तथ्यांक र प्रयोगको अनुभवका आधारमा शुल्क पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । ‘यो डाइनामिक डकुमेन्ट हो, वेद अथवा गीता होइन,’ धितालले भने ।
उनका अनुसार खुला पहुँच कार्यान्वयनका क्रममा वास्तविक लागत, प्रणाली उपयोग, विद्युत् प्रवाह र अन्य तथ्यांक प्राप्त हुँदै गएपछि शुल्कमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने छ ।
आयोगले निजी क्षेत्रसँग नियमित नीति संवाद तथा खुला छलफल गर्ने योजना पनि बनाएको जनाएको छ । त्यसबाट अहिले देखिएको शुल्कसम्बन्धी अन्योल र निजी क्षेत्रका प्रश्न सम्बोधन गर्ने आयोगको तयारी छ ।
