। रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले सडक र पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्ने गरी गृहकार्य थालेको छ ।
१० भदौमा रसुवा र ८ देखि १० असोजमा कालीगण्डकीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गरेको छ । यसले सडक र पुल पूर्वाधारमा पनि अकल्पनीय क्षति गरेको छ ।
त्यससँगै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छुट्टै इकाइदेखि पुलको डिजाइन कोड परिवर्तनको तयारी गरेको छ । नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजले सोमबार आयोजना गरेको बाढीपहिरो सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण विषयक कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि सडक पुल पूर्वाधारमा अर्बाैंको क्षति हुँदै आएको बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोको स्वरूप र त्यसको क्षति पनि आकलन गर्नेभन्दा बाहिरको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । २०५० सालमा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि नेपालमा त्यस्ता खालका बाढी नआएको भन्दै उनले भने, ‘तर, ४/५ वर्ष अवधिमै हामीले साँफेबगर, मेलम्ची, जोमसोम–कोरला, मेची राजमार्ग, बीपी राजमार्गको रोशी खोला र अहिले भोटेकोशी हुँदै रसुवामा आएको बाढी र त्यसपछिको विपद् सामना गरिरहेका छौं ।’
सरकारले अहिलेसम्म बाढीपहिरोका कारण हुन सक्ने सम्भावित क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै इकाइ खडा नगरेको भन्दै उनले अहिले विपद् केन्द्रित मर्मतसम्भार तथा विपद् उत्थानशील इकाइ (मेन्टिनेन्स एन्ड डिजास्टर रेजिलियन्स युनिट) स्थापना गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताए ।
‘४/५ वर्षको अवधिमा ठूला महाविपद्पछि हामीले अब डिजाइन कोड नै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले बाढीमा पानी मात्रै बग्दैन, त्यसमा लेदोसहितको ठूलो गेग्रान पनि बगेर ठूलो क्षति पुर्याएको छ, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बढी क्षति र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कम असर गरेको देखिन्छ, अब डिजाइन कोड परिवर्तन गरी माथिल्लो भेगमा सोही किसिमका सडक र पुलको डिजाइन बनाउन आवश्यक छ ।’
अबका पूर्वाधार निर्माण जलवायु उत्थानशील हुनुपर्नेमा दुई मत नभएको पनि उनले बताए । पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरु चरणदेखि नै जलवायु उत्थानशील हुनेखालको डिजाइन र सुरक्षाका विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अहिले सरकारको लगानी नयाँ परियोजनामा भन्दा पनि बढी बाढीपहिरोको विपद्पछि भत्किएका सडक पुलहरू पुनर्निर्माणमा खर्चिनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘अहिले हामीसँग १ लाख किलोमिटर सडक छ, तर कालोपत्र सडक कम छ,’ अधिकारीले भने, ‘६५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी भएका बेला सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले क्षति पुर्याउने तर त्यसका लागि छुट्टै युनिट र बजेट नहुने गरेको बताए । नेपाल हिन्दुकुश हिमालय शृङ्खलामा भएका यस्ता समस्या आइरहने भन्दै उनले २०५० सालको बाढीपछि ३ महिनासम्म काठमाडौं उपत्यकासँगको सम्पर्क टुुटेको बताए ।
त्योबेला नेपालसँग बेलिब्रिज समेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले कम्तीमा पनि काठमाडौं र तराई जोड्ने ४/५ ओटा विकल्प छन् भने केही थान बेलिब्रिज पनि छन्, अर्काे यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि २० वर्षअघि काठमाडांै–तराई दु्रतमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो, तर त्यहाँ पनि सोचेजस्तो काम भएको छैन ।’
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको महाविपद्पछिको १५ दिनमा आधारभूत सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएको बताए ।
‘त्यसबेलाको मुख्य चुनौती भनेको तत्काल वैकल्पिक सडक तयार गर्नुपर्ने थियो, त्यसमै कृष्णभिरको बाटो पनि थपियो,’ जैसीले भने, ‘३ दिनमै हामीले कृष्णभिरको बाटोको डिजाइन तयार गरी केही सातामै अस्थायी रूपमा भए पनि सडक सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’
उनले अहिलेको जस्तो महाविपद्लाई आकलन गरेर सडक र पुलको डिजाइन नगरिएको पनि बताए । यस्तै उनले उत्तरी नाका जोड्ने रसुवा सडक सञ्जाल जोड्नका काम गरिरहेको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा सडक निर्माणका लागि भने सम्भाव्यता अध्ययन र चिनसँग छलफल तथा परामर्श समेत गरिने बताए ।
यस्तै उनले भोटेकोशी बाढीपछि त्यसको तह र उचाइ पनि प्रमुख कारण देखिएको बताए । ‘अब अग्ला र लामा पुल बनाउन आवश्यक देखियो, तर त्यसरी बनाउँदा महँगो पर्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा अग्ला पुल बनाइने छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग छलफलमा छौं ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले पहिरो गएपछि मात्रै भूगर्भविद् खोजिने चलनको अन्त्य गर्न आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले अहिलेको विपद् नेपालले नसोचेको भन्दा पनि स्वीकार्न हिच्किचाएको बताए ।
‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमध्ये नेपालमा मात्रै ८ सय किलोमिटर क्षेत्र पर्छ, त्यसैले नेपालमा जहिले पनि यस्ता विपद् आउन सक्छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हो,’ बरालले भने, ‘बाढीपछि धेरै कुरा सिक्ने हो, इन्जिनियरदेखि स्थानीय तह, त्यहाँका बासिन्दा, नीति निर्मातालाई सिकाउँछ, तर हामी जहिले पनि यसमा चुकेका छौं ।’
त्यस्तै नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा. मन्दीप सुवेदी सडकको प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक भएको बताए ।
