। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सांसदलाई अर्को सांसद को नाम लिएर नबोल्न रुलिङ भएको छ । समितिको बैठकलाई सुव्यवस्थित गर्न भन्दै समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले यस्तो रुलिङ गरेकी हुन्।
सोमबार समितिको बैठक सुरु गर्दै सभापति बास्कोटाले भनिन्, ‘छलफलमा व्यक्तिगत रुपमा नाम लिएर नबोलौं । बोल्दाबोल्दै बीचमै काट्ने, अहिले नै बोल्नेजस्तो नगरौं । बैठकलाई सुव्यवस्थित गर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।’
समितिको बैठकमा समितिमा आज प्राप्त विधेयक सम्बन्धी समिति सचिवले जानकारी गराउने र मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
समिति सचिवालयका अनुसार समितिमा मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकको अलावा नेपाल कानुन आयोग एन संसोधन विधेयक, नि:शुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक दफावार छ्लफलमा रहेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ल्याएको यो विधेयकमाथि १२ जना सांसदले कुल ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
विधेयकको उद्देश्यमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, महिला, दलित तथा जोखिममा रहेका पक्षहरूको प्रतिनिधित्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, डर, धाक, धम्की वा दबाबमा गरिएको मेलमिलापलाई मान्यता नदिने कडा प्रावधान राख्ने र स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउने लगायतका प्राबधान छ ।
नेपाल कानुन आयोग ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह योग्यता पुगेको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री स्वयम् अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।
