। सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई भर्ना लिन नमान्ने वा उपचारमा आलटाल गर्ने अस्पतालहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनाका घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनासाथ उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी दायित्व तोकेको हो।
विधेयकको दफा २९ मा घाइतेको उपचार गर्ने कर्तव्य र स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (१) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार गर्ने कर्तव्य त्यस्तो घाइतेलाई उपचारको लागि पुर्याइको स्वास्थ्य संस्थाको हुनेछ’।
यसले गर्दा घाइतेले ‘गोल्डन आवर’ (दुर्घटनालगत्तैको महत्त्वपूर्ण समय) मै उपचार पाउने र मृत्युदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, स्वास्थ्य संस्थाले उपचारको क्रममा मृत्यु भएका वा उपचार भइरहेका घाइतेहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा डिजिटल (विद्युतीय) अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ।
दुर्घटनापछिको उद्धार र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय लोकमार्गहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको सञ्जाल नै विस्तार गरिनेछ। उपदफा (३) अनुसार, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले सडकमा सवारी साधनको चाप तथा दुर्घटनाको गाम्भीर्यता हेरी पीडितलाई तत्काल उपचार गर्न उपयुक्त दूरीको अन्तरमा एम्बुलेन्स सेवा र स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
विशेषगरी राजमार्गहरूमा हुने गम्भीर दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय लोकमार्गमा पर्ने सहरी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नसमेत परिषद्ले समन्वय गरी निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु वा अपाङ्गता हुन नदिन दुर्घटनापछिको उपचारका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कानुनी सुनिश्चितता उपदफा (२) ले गरेको छ।
