। विमानस्थल वरपर र हवाई मार्गमा उडान सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने गरी निर्माण गरिएका अग्ला भवन, टावर र रुखहरूलाई सरकारले हटाउने भएको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षामा बाधा पुग्ने संरचना भत्काउन र आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकको निजी घरजग्गामा समेत सिधै प्रवेश गर्न सक्ने विशेष अधिकार प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको दफा १७ ले प्राधिकरणलाई विमानस्थल क्षेत्र तथा हवाई मार्ग आसपासका संरचना नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (घ) अनुसार, प्राधिकरणले तोकेको सर्त र उचाइभन्दा बढीका भवन, घर, टहरा, टावर, रुख वा अन्य संरचना बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै निर्माण भइसकेका संरचना भत्काउन वा रुखहरू काट्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।
यदि कसैले मापदण्डविपरीत अनधिकृत रूपमा संरचना बनाएमा त्यसलाई कसुर मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो संरचना आफ्नै खर्चमा प्राधिकरणले तोकेको अवधिभित्र भत्काउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
यदि तोकिएको समयमा नभत्काएमा प्राधिकरण आफैंले भत्काई त्यसमा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गर्ने कडा व्यवस्था उपदफा (४) ले सुनिश्चित गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, उडान सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएमा प्राधिकरणका अधिकारीले निजी सम्पत्तिमा समेत प्रवेश गर्न सक्नेछन्। दफा २० को उपदफा (१) अनुसार, उडानमा अवरोध वा सुरक्षामा बाधा पर्ने शङ्कास्पद गतिविधि देखिएमा पूर्वसूचना दिएर सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रतिनिधिको रोहवरमा अरूको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सकिनेछ।
तर, हवाई दुर्घटना हुनबाट बचाउन वा कुनै उपकरणको आपत्कालीन मर्मत गर्नुपरेमा भने उपदफा (२) बमोजिम कुनै पूर्वसूचना नदिई जुनसुकै समयमा पनि अरूको घर वा जग्गामा सिधै प्रवेश गर्न सक्ने विशेष कानुनी अधिकार प्राधिकरणका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई दिइएको छ।
यो व्यवस्थाले हवाई सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने र आपत्कालीन अवस्थामा द्रुत उद्धार तथा मर्मतसम्भारको बाटो खोल्नेछ।
