। सडकको जीर्ण अवस्था र प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले जोखिमपूर्ण सडकमा यातायात सञ्चालनमै रोक लगाउन सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सडक पूर्वाधार सुरक्षित नभएसम्म त्यस्ता सडकमा सवारीसाधन गुडाउन नपाइने व्यवस्था अघि सारेको हो।
विधेयकको दफा १२ मा यातायात सेवामा रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई दिइएको छ।
उक्त दफाअनुसार, परिषद्ले यस ऐनबमोजिम सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै सडक वा त्यस्तो सडक खण्डमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ।
यसरी रोक लगाइएको सडक वा सडक खण्डमा तबसम्म सवारीसाधन चलाउन पाइने छैन, जबसम्म त्यहाँको सडक पूर्वाधारमा आवश्यक सुधार गरिँदैन। विधेयकले ‘रेखाङ्कन दूरी’ भित्र यस्तो रोक लगाउन सक्ने भन्दै यसलाई स्पष्ट पारेको छ। विधेयकका अनुसार, रेखाङ्कन दूरी भन्नाले कुनै पनि सडकको सुरु बिन्दुबाट सडक–केन्द्र रेखाअनुसार नापिएको दूरी सम्झनु पर्छ।
हालसम्म सडक जतिसुकै धराप, खाल्डाखुल्डीयुक्त र भत्किएको भए पनि जबर्जस्ती सवारीसाधन गुडाउँदा ठूला र गम्भीर दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्।
यो कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि यात्रुको ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित सडकमा गाडी चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ भने सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने निकायहरूलाई पनि समयमै मर्मतसम्भार गर्न दबाब पर्नेछ।
