। राजनीतिक दबाब वा हचुवाका भरमा विमानस्थल घोषणा गर्ने र राज्यको अर्बौं बजेट बालुवामा पानी हालेझैं खेर फाल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि ५ वटा अनिवार्य आधार (मापदण्ड) तय गरेको हो।
विधेयकको दफा १२ मा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (१) ले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैले पनि विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले पनि जथाभावी स्वीकृति दिन पाउने छैन। उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिँदा अनिवार्य रूपमा ५ वटा विषय पुष्टि हुनुपर्ने कानुनी सर्त राखिएको छ।
प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रस्तावित स्थानको उपयुक्तता पहिलो सर्त हो भने व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई विधेयकले दोस्रो सर्त भनेको छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्वलाई विधेयकमा बाँकी सर्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यी सबै मापदण्ड पूरा भई सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र उपदफा (४) बमोजिम त्यस्तो विमानस्थलको चार किल्ला खुलाई सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी केवल भोटको राजनीतिका लागि विमानस्थल शिलान्यास गर्ने र पछि ती विमानस्थल गौचरनमा परिणत हुने विकृति अहिले देखिएको छ । अब बन्ने जुनसुकै विमानस्थलले व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा आफूलाई सावित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था यो विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ।
