। नक्सा पास नगरी वा तोकिएको मापदण्ड मिचेर भवन निर्माण गर्ने घरधनीमाथि स्थानीय तहले कठोर कारबाही गर्ने भएको छ।
प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले अवैध संरचना बनाउनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, घरजग्गा किनबेच गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने र बिजुली–पानीको लाइनसमेत काटिदिनेसम्मको कडा कानुनी व्यवस्था अघि सारेको हो।
विधेयकको दफा १४ ले कसुर र सजायको व्यवस्था गर्दै स्वीकृत नक्सा र भवन संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा आर्थिक जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकअनुसार, ऐनबमोजिम डिजायन तथा नक्सा स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत नक्सा र मापदण्डविपरीत हुनेगरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका (ठूला तथा अत्याधुनिक) भवन निर्माण गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
सोही कसुरमा अन्य वर्गका साना भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यसैगरी, स्वीकृत भइसकेको नक्सामा आफूखुसी हेरफेर गरी पुनः स्वीकृति नलिई ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन बनाएमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य वर्गका भवनमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।
जरिवाना तिराएर मात्र अवैध भवनलाई कानुनी मान्यता दिइने छैन। विधेयकको उपदफा (३) अनुसार स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्न लागेको अवस्थामा तुरुन्त काम रोक्न वा निर्माण भइसकेको भए त्यस्तो अवैध भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सिधै आदेश दिन सक्नेछ।
यदि घरधनीले भत्काउने आदेश पालना नगरेमा वा अटेरी गरेमा स्थानीय तहले उक्त भवन वा संरचना नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हक छाडी दिन (बिक्री गर्न) वा बैंकमा धितो बन्धक राख्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत लगायतका कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ।
सम्पत्ति किनबेचमा रोक्का राख्ने मात्र नभई अवैध घरधनीलाई थप दबाब दिन अत्यावश्यक सेवाबाट समेत वञ्चित गरिनेछ। विधेयकको उपदफा (४) को खण्ड (ख) अनुसार त्यस्तो अवैध निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली र टेलिफोनलगायतका सुविधा वितरण गर्न रोक लगाइनेछ।
यदि घरधनीले पहिले नै त्यस्ता सुविधा लिइसकेको भए पनि नियमविपरीतको संरचना नहटाएसम्म धारा, बिजुली र टेलिफोनको लाइन काट्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिने कठोर प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
