: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई परम्परागत तथा ढिलासुस्तीपूर्ण कार्यशैली त्यागेर परिणाममुखी, पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित शासन प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएका छन्
मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने र विकास निर्माणका काममा हतारो गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अब पूर्णरूपमा तोडिनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकले मन्त्रालयको समग्र कार्यप्रगति, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी रणनीतिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश गरेको प्रवक्ता मोहन शाक्यले बताए।
छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने र पानी प्रदूषण तथा विकास गर्ने गलत प्रवृत्ति अब तोडिनुपर्ने बताउँदै उनले दसैँअगावै बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट इन्पुट तयार गर्न निर्देशन दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायहरूलाई कन्स्ट्रक्टिभ फलोअप गर्न आग्रह गरे।
गत वर्ष आन्दोलनलगायतका विभिन्न कारणले पुँजीगत खर्चको बेन्चमार्क प्रभावित भए पनि यस पटक व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्न र यसमा शून्य सहनशीलता अपनाइने स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयमा व्यक्तिगत रूपमा सबै कर्मचारीहरू सक्षम भए पनि 'सिस्टम' वा प्रणालीमा काम गर्ने ठाउँमा केही कमजोरी देखिएको मन्त्री श्रेष्ठको गुनासो थियो। व्यक्ति केन्द्रित कामले भोलि समस्या निम्त्याउने बताउँदै उनले भने, 'प्रणाली बलियो भयो भने तपाईं-हामी पछि हट्दा पनि त्यो प्रणालीले सम्मान गर्छ। त्यसैले प्रशासन र कानुन महाशाखाले प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।'
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सुमधुर र सुसंवर्द्धपूर्ण समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नियमविपरीत जानेलाई कानुनबमोजिम जरिवाना तथा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै सुशासन इकाई र प्रशासन महाशाखालाई दैनिक रूपमा शासकीय सुधारका लागि चिन्तन गर्न आग्रह गरे।
फाइल तथा टिप्पणी उठाउँदा पर्याप्त कानुनी आधार र स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले तीनवटाभन्दा बढी पृष्ठका अनावश्यक लामो टिप्पणीको प्रचलनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने औँल्याए।
मन्त्री श्रेष्ठले यस वर्ष बाढीपहिरो र विपद्का कारण नागरिकको धनजनको रक्षा गर्न मन्त्रालय र सबै निकाय केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे। आगामी दिनमा आउन सक्ने मौसमजन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरण र मन्त्रालयले छुट्टै 'रिकभरी प्लान' बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने निकायहरूमा सेवाग्राहीले फोन नटिप्ने वा समयमा जानकारी नपाउने समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने र कसैलाई अध्ययन वा अन्य व्यक्तिगत कारणले समय चाहिएमा विकल्प खोज्न सकिने तर मन्त्रालयमा बसेर काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नभएको कडा चेतावनी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स लिएर व्यापार गर्ने र अनावश्यक मिडिया ट्रायल गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउने नीति लिइएको स्पष्ट पारे । यस वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै यसले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ग्रामीण तथा कर्णाली क्षेत्रमा ८०० किलोवाटको टार्गेट, माइक्रो हाइड्रोको मर्मत सम्भार र स्थानीय तहलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।
बैठकको निष्कर्षस्वरूप मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका सचिवलाई आगामी ५ दिनभित्र समग्र कार्यप्रगतिको समीक्षात्मक प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देश गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै मन्त्रालयको आगामी रणनीतिक योजना तय गर्न अर्को उच्चस्तरीय बैठक बस्नेछ ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ नेतृत्व र ऊर्जावान् इन्जिनियरहरूको यो टिमबाट समाजले ठूलो 'फ्रेसनेस' र रचनात्मकताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै, समयभन्दा अगाडि सोच्ने प्राविधिक क्षमता प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आह्वान पनि गरे ।
