: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लाइसेन्स लिएका जलविद्युत आयोजनाहरुको कामको नियमित अनुगमन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स लिएका जलविद्युत आयोजनाहरुको कामको फ्लोअप गर्ने प्रणाली विकास गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
'मैले एउटा एकदम ठूलो ग्याप के पाएभन्दा विभागको जिम्मेवारी लाइसेन्स दिनेसम्म मात्र रहेछ, लाइसेन्स लिएर त्यसपछि के गर्या छ ? कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम गर्या छ कि छैन ? सीएसआरहरु गर्या छ कि छैन ? कम्प्लायन्सहरु पालना गर्या छ कि छैन ? किनकि लाइसेन्स दिनेले त त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि क्यारी त गर्नुपर्यो,' मन्त्री श्रेष्ठले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले पहिला स्रोतहरू वा प्रणाली नभए पनि अब बनाउनुपर्ने बताए। यसलाई विद्युत नियमन आयोग सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'त्यो भनेको बरु इआरसीसहित एक्टिभ भएर गर्ने हो। किनभन्दा विभागमा आउनुपर्ने गुनासो पनि मन्त्रालयमा आइराछ र त्यसैले हामीले प्रणाली सक्रिय गर्नुपर्नेछ,' उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई विद्युत नियमन आयोगमार्फत नियमित अनुगमनको प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिए।
टिप्पणी फाइलहरूमा पर्याप्त कानुनी आधारहरू राख्न निर्देशन
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहत निकायबाट आउने टिप्पणी फाइलहरूमा पर्याप्त कानुनी आधारहरू नहुने गरेको भन्दै ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए। 'मलाई एउटा दुख लागेको कुरा मन्त्रालयमा टिप्पणीहरू उठ्दा, निर्णयहरू आउँदा कानुनी आधारहरू नै पर्याप्त हुँदैन। के गर्ने भन्ने कुराको एउटा कार्यकारी हिसाबले हामीले यो जिम्मेवारी बहन गर्दै गर्दा खेरी त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको मार्गदर्शन नै मलाई पर्याप्त भइराखेको छ। यसमा मेरो अनुरोध केभन्दा त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो। अब १२ वर्ष अगाडिदेखिको फाइल आउँछ, ४ वर्षदेखि अगाडिको आउँछ। त्यसको विषयको गम्भीरता मैले बुझेको हुँदैन। त्यसमा गर्ने के हो, कतिखेरको घटनाक्रम, के हो, किन भएको, किन गर्ने, किन नगर्ने? यस्ता आधार त हुनुपर्यो नि,' उनले भने।
अबदेखि टिप्पणी उठाउँदा छरितो हिसाबले गर्न निर्देशन दिए। सरकारले छरितो प्रक्रियाका लागि नीति पनि ल्याएको उल्लेख मन्त्री श्रेष्ठले तीन वटाभन्दा बढी वाला टिप्पणी नल्याउन निर्देशन दिए।
