: केही दिनअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर विभाग) ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक गोप्य प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मुख्यसचिवलाई आन्दोलनको सम्भावना औंल्याउँदै लिखित प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदन देशको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती र मधेसका जिल्लाहरूमा देखिन सक्ने आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शनको अवस्था अनुमान गरेर तयार पारिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालीहरूको दसैं, तिहार र छठ पर्वपछि तराईका केही जिल्लाहरूमा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने उल्लेख छ।
सम्भावित घटनाको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई समेत बुझाएको हो। विभागका अनुसार यो नियमित काम हो। अन्नपूर्णलाई प्राप्त सूचनाअनुसार केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले समेत देशमा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै सुरक्षा निकायहरूले आन्दोलन हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन्। दसैं, तिहार र छठ पर्व सकिएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन हुन सक्ने सुरक्षा विश्लेषण गरिएको छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आन्दोलनको सम्भावनाबारे गृह मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ। आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावना रहेको र सरकार पूर्वसतर्क हुनुपर्नेमा सुरक्षा प्रमुखहरूको जोड छ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार दसैं–तिहारपछि प्रायः विभिन्न बहानामा तराईका जिल्लाहरूमा आन्दोलन भइराख्ने गर्छ। यसपटक मात्रै नभएर हरेक वर्षको परिदृश्यले यो पुष्टि गर्छ। योपटक पनि तराईमा सक्रिय विद्रोही दलहरूले आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन गर्न सक्ने सम्भावना छ। मधेसमा सक्रिय अग्रगामी मोर्चाले पनि आन्दोलन गर्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ। यसका गतिविधिलाई सूक्ष्म निगरानी गर्ने सुरक्षा स्रोतको तयारी छ। खुला सीमाबाट हुने गतिविधि सधैंका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ। यसअघि सुनसरीमा देखिएको हिन्दू–मुस्लिम द्वन्द्व पनि चर्काउने तयारी हुन सक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ।
हिन्दू सम्राट सेना, बजरंगी दललगायतका नेताहरू पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। पूर्वका केही जिल्लाहरूमा पहिचानवादीहरूले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ने सुरक्षा स्रोतको दाबी छ। बाँके, बर्दिया र कैलालीतिर थरुहटको विषयलाई लिएर केही विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने आकलन छ।
असन्तुष्ट जेन–जी समूहहरूले गर्ने गतिविधिले पनि सुरक्षा चुनौती बढाउन सक्ने बताइएको छ। उनीहरूले सोसियल मिडियाकै प्रयोग गरेर गलत सूचना फैलाउन सक्ने र उक्साउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने सुरक्षा विश्लेषण छ।
अन्नपूर्णका स्रोत भन्छन्, ‘प्रतिपक्षी दलहरू पनि सडकमा छन्। जिल्ला र गाउँसम्मै संगठन भएका यी दलहरूले साना–साना घटनालाई उचालेर ठूला आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम राख्न सक्छन्।’ केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बेलाबेला अहिलेको सरकारलाई धक्का दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रमुख दलले केही न केही सुरक्षा चुनौती थप्न सक्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सुरक्षा अवस्थासम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदनअनुसार प्रतिपक्षी दलको ठूलो जनसमूहको तयारी नभए पनि चाडपर्वका बेला हुन सक्ने छिटफुट घटनालाई टेकेर सुरक्षा खतरा बढाउन सक्छन्।
जेन–जीका असन्तुष्ट समूह, कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूले सरकारविरुद्ध आवाज उठाइरहेको अवस्था छ। यो समूहले पनि आन्दोलन चर्काउन सक्ने अनुमान सुरक्षा स्रोतको छ।
सुरक्षा अधिकृतहरू मंसिरपछिको समयलाई काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनका लागि आन्दोलनको सिजन भन्छन्। यो समयमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई अगाडि नै पहिल्याएर रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने सुरक्षा स्रोत बताउँछ। राज्यविरुद्ध हुन सक्ने जासुसी, विरोध प्रदर्शन र भड्काउपूर्ण गतिविधिको सूचना संकलनमा अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू परिचालन भएका छन्।
