। सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यसाथ प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो ।
मन्त्रालय मातहत विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडमा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट मासिक ४ लाख १३ हजार र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको अध्यक्ष धितालले बताए ।
अध्यक्ष धितालले आयोगले खुला बजार नीति अन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन यो शुल्क निर्धारण गरिएको बताए ।
उनका अनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र दर अनुसार प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने छ ।
विद्युत् प्रसारण ग्रिड अन्तर्गत बाहेक रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
मापदण्डमा के छ ?
आयोगले ऐन र नियमावली बमोजिम मापदण्ड तय गरेको हो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम १३ अनुसार विद्युत् नियमन आयोगबाट विद्युत् प्रसारण ग्रिड अन्तर्गत प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को दफा ३३ बमोजिम प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि ३१ भदौदेखि लागु हुने गरी ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ जारी भएको छ ।
यस मापदण्डमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि अपनाइने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गरिने विषय र त्यसको गणना विधि लगायत विषय उल्लेख छन् ।
प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रयोजनका लागि अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाबापत लागत, स्वपुँजी लगानी बापत प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमय बापत खर्च, आयकर लगायत विषय समावेश हुनेछ ।
मापदण्ड अनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित हुने गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने र प्रसारण प्रणाली क्षमता र ऊर्जा प्रवाहका आधारमा आयोगले निर्धारित जडित क्षमता (प्रतिमेगावाट) वा ऊर्जाको परिमाण (प्रतिकिलोवाट घण्टा) मध्ये उपयुक्त विधि अवलम्बन गरी विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच सेवा उपभोग गरेवापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
