। सरकारले संसद् पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकबारे यस्तो बताएकी हुन् ।
बिहीबार मात्रै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद् पुगेको हो ।
विधेयक संसद् पुगेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तुत विधेयकलाई गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफल पश्चात् अन्तिम रूप दिइएको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार, यसले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा व्यापक रुपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा पनि यो महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास लिएका छौं ।’
उनले आफूले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा स्पष्ट रुपमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएकी छन् ।
लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने साथै, भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक डिजिटलाइजेशन र अटोमेशन मार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको स्मरण गरेकी छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र यो विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । तर ढिलो गरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।
विगतका प्रतिनिधिसभामा पनि यो विधेयक आएका थिए । तर ऐनमा रुपान्तरण हुन सकेनन् ।
यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम भयो ।
तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएको छैन । संविधानत: प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधेयक आएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेन ।
यी विषयमा अब फेरि संसद्मा छलफल हुनेछ ।
साथै, यस पटक कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई लिएर पनि बहस भइराखेको छ ।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार गरेर अगाडि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसले अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधा कम हुँदैन ।
सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन यही असोज १६बाट अन्त्य गर्दैछ । यही तयारीअन्तर्गत असोज १६ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर बनाइएको छ ।
अब प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन संघीय संसद्को अर्को अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयकमा सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । प्राप्त संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ ।
यो प्रक्रिया दुवै हाउसमा हुन्छ र दुवै हाउसले पारित गरेपछि उत्पति भएको सभाको नेतृत्व हुँदै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
