। संसद्को अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन तत्काल नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्मका विषयलाई समेटेर नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा तत्काल प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
समितिले पुँजी बजारका प्रमुख नियामक तथा पूर्वाधार संस्थाहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ ।
संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन
त्यस्तै, कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पुँजीगत पर्याप्तता, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफललगायतका वित्तीय आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई भनिएको छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नसमेत निर्देशन
समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनाको कामलाई तीव्रता दिनसमेत निर्देशन दिएको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, प्रविधि तथा डेटा प्रणालीमा समय–समयमा आउने अवरोधले लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रणालीको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको हो ।
दोस्रो बजारमा हुने चलखेलमा समेत चासो
दोस्रो बजारमा हुने विभिन्न प्रकारका चलखेल नियन्त्रणमा समेत समितिले चासो देखाएको छ ।
मिलेमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प एन्ड डम्प जस्ता गतिविधि रोक्न सघन निगरानी र अनुगमन गर्न समितिले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।
यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै समितिले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
पाँच बुँदामा पढ्नुहोस् बैठकका निर्णय–
१. नेपालको पुजीबजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवम् लगानीमैत्री वातावरणका लागि धितोपत्र निस्कासन, सूचीकरण, बजार सन्चालन, नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड समेतको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने ।
२. कम्पनीको प्राथमिक सेयर आईपीओ निस्कासन गर्न दिनुअघि उक्त कम्पनीको पुँजीगत पर्याप्तता, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफल लगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरी अनुमति प्रदान गर्न र संस्थापकले धारणा गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने ।
३. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनरसंरचनाको कार्यलाई तीव्रता दिई नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम प्रविधि र डेटा सिस्टममा समयसमयमा अवरुद्ध हुने गर्दा लगानीकर्ता र सरकारको राजश्वमा समेत हानि पुगेकोले उक्त प्रविधिको स्तरोन्नति गर्नुको साथै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिने ।
४. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा मिलेमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कृत्रिम माग मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बेच्ने कर्नरिङ सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एण्ड डम्प लगायतका चलखेल रोक्न त्यस्ता कार्यको सघन निगरानी र अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई निर्देशन दिने ।
५. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकोले तत्काल पदपूर्ति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
