। मलेसियाले मंगलबार करिब एक हजार ५ सय म्यान्मा नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो म्यान्माका पाँच हजार नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने योजनाअन्तर्गतको पहिलो चरण हो ।
मलेसिया सरकारले उनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्काउन लागिएको जनाएको छ । तर, मानवअधिकार तथा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले हिरासत केन्द्रमा रहेका कठिन परिस्थितिका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कन बाध्य भएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
म्यान्मामा सन् २०२१ देखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सुरक्षा अवस्था अझै अस्थिर रहेकाले स्वदेश फर्काइएका व्यक्तिहरू जोखिममा पर्न सक्ने अधिकारवादी संस्थाहरूको भनाइ छ ।
मंगलबार प्रहरी सुरक्षासहित दर्जनौँ बस लुमुटस्थित एक रंगशालामा पुगेका थिए । त्यहाँ आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरूलाई नजिकैको नौसैनिक केन्द्रमा लगिने र जहाजमार्फत म्यान्मा पठाइने बताइएको छ ।
पहिलो समूहमा कति रोहिंग्या छन् भन्नेबारे मलेसिया र म्यान्माले अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार मलेसियामा रहेका करिब एक लाख ९० हजार म्यानमाका शरणार्थी तथा शरण खोजिरहेका व्यक्तिमध्ये करिब दुई तिहाइ रोहिंग्या छन् ।
रोहिंग्या समुदाय लामो समयदेखि म्यान्मामा उत्पीडनमा परेको बताइन्छ । सन् २०१७ मा भएको सैन्य कारबाहीपछि लाखौँ रोहिंग्या म्यान्माबाट विस्थापित भएका थिए ।
मलेसिया सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र होइन र त्यहाँ शरणार्थीलाई औपचारिक कानुनी मान्यता पनि छैन । मानवअधिकार संस्थाहरूले भने म्यान्माको वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।