। प्रिमियर लिगले सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा म्यान्चेस्टर सिटीमाथि लगाएका ११५ वटा आर्थिक नियम उल्लङ्घनका आरोपहरूको मुद्दा अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।
स्वतन्त्र प्यानलले अधिकांश आरोप प्रमाणित गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै सिटीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै, सिटीको गैरकानुनी वित्तीय लाभका कारण आफूहरू प्रभावित भएको दाबी गर्दै अन्य प्रिमियर लिग क्लबहरूले क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने अर्को ठूलो कानुनी ढोका पनि खुलेको छ ।
यो मुद्दा सामान्य जरिवानामा मात्र टुंगिने प्रकृतिको छैन । सन् २००९–१० देखि २०१७–१८ सम्मका नौ सिजनसम्म फैलिएको वित्तीय गडबडीका कारण सम्भावित कारबाहीमा अंक कटौती, भारी जरिवानादेखि प्रिमियर लिगबाट निष्कासनसम्मका विकल्प छन् ।
विवादित तिनै नौ सिजनको अवधिमा सिटीले ३ प्रिमियर लिग, ३ ईएफएल (लिग) कप र १ एफए कप गरी कुल ७ वटा मुख्य ट्रफी जितेको थियो । कारबाही स्वरूप सिटीका यी ऐतिहासिक उपाधिहरूसमेत खोसिन सक्ने चर्चा तीव्र छ ।
यद्यपी, अहिलेसम्म सजायको आधिकारिक निर्धारण भइसकेको छैन र फैसला प्रतिकूल आएमा सिटीले पुनरावेदन (अपिल) गर्ने निश्चित छ । सिटीले सुरुदेखि नै सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ भने प्रिमियर लिगले पनि अन्तिम प्रक्रियाबारे थप स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ ।
आखिर के हुन् म्यान्चेस्टर सिटीमाथि लागेका यी आर्थिक आरोपहरू? यसले क्लबको भविष्य र समग्र इङ्लिस फुटबलमा के-कस्तो असर पार्न सक्छ ? यसको विस्तृत विश्लेषण हेरौं ।
केके हुन् आरोप ?
प्रिमियर लिगले सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई २००९–१० देखि २०१७–१८ सम्मका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित नियम उल्लंघनको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र आयोगमा पठाएको थियो ।
प्रिमियर लिगको औपचारिक विवरणअनुसार आरोपहरूमा सही वित्तीय जानकारी नदिएको, खेलाडी तथा प्रशिक्षकको पारिश्रमिकसम्बन्धी सही विवरण नदिएको, यूईएफएको आर्थिक नियम पालना नगरेको, प्रिमियर लिगको नाफा तथा दिगोपन नियम उल्लंघन गरेको र अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको विषय छन् ।
आरोपको संरचना यसरी बुझ्न सकिन्छ : ५४ वटा आरोप २००९–१० देखि २०१७–१८ सम्म सही वित्तीय जानकारी नदिएको विषयमा छन् । १४ वटा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई गरिएको भुक्तानीको सही विवरणसँग सम्बन्धित छन् । पाँचवटा यूईएफएका आर्थिक नियमसँग, सातवटा प्रिमियर लिगको तत्कालीन पीएसआर नियमसँग र ३५ वटा प्रिमियर लिगको अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको आरोपसँग सम्बन्धित छन् ।
अर्थात् यो केवल ‘धेरै पैसा खर्च गरेको’ भन्ने मुद्दा होइन । मुख्य प्रश्न क्लबले आफ्नो आम्दानी, खर्च, पारिश्रमिक र सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे नियामकलाई दिएको विवरण सही थियो कि थिएन भन्ने हो ।
सजाय किन तोकिइसकेको छैन ?
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण फरक छ । स्वतन्त्र प्यानलले अधिकांश आरोप प्रमाणित गरेको रिपोर्ट आए पनि सजाय छुट्टै चरणमा निर्धारण हुनेछ ।
प्रिमियर लिगको नियमअनुसार आर्थिक नियम उल्लंघनमा अंक कटौती, जरिवाना, खेलबाट निलम्बन, खेलाडी दर्तामा रोक, क्षतिपूर्ति र गम्भीर अवस्थामा क्लबलाई लिगबाट निष्कासन गर्नेसम्मका विकल्प उपलब्ध छन् ।
प्रिमियर लिगमा आर्थिक उल्लंघनका लागि एउटै निश्चित ‘सजाय तालिका’ छैन । त्यसैले १० वटा आरोपमा यति अंक र ५० वटा आरोपमा यति अंक भन्ने पूर्वनिर्धारित व्यवस्था छैन ।
सिटीको मुद्दामा उल्लंघनको प्रकृति, अवधि र त्यसबाट भएको प्रभावका आधारमा कारबाही निर्धारण हुने देखिन्छ ।
यसको अर्थ अहिले नै ‘सिटीको यति अंक काटिन्छ’ वा ‘सिटी रेलिगेट हुन्छ’ भन्न मिल्दैन ।
अन्य क्लबले पनि क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन् ?
यो मुद्दाको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो । यदि कुनै क्लबले अर्को क्लबले आर्थिक नियम उल्लंघन गरेर खेलकुदीय फाइदा लिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर आफूमा परेको प्रमाणित गर्न सक्यो भने क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने बाटो खुल्न सक्छ । हालैको एभर्टन–बर्नली प्रकरणले यस्तो सम्भावनालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ ।
सन् २०२१–२२ सिजनको पीएसआर उल्लंघनका कारण एभर्टनमाथि कारबाही भएको थियो । त्यस सिजन बर्नली रेलिगेट भएको थियो । बर्नलीले एभर्टनको नियम उल्लंघनका कारण आफूलाई प्रिमियर लिगमै रहन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति मागेको थियो ।
जुन २०२६ मा एभर्टनलाई बर्नलीलाई ३५ मिलियन पाउन्डभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध एभर्टनले अपिल गरेको छ ।
त्यसैले सिटीको हकमा पनि प्रश्न उठेको हो- यदि सिटीको आर्थिक नियम उल्लंघन प्रमाणित भयो र त्यसबाट अन्य क्लबको लिग स्थान, युरोपेली प्रतियोगितामा छनोट वा आर्थिक आम्दानीमा असर परेको प्रमाणित भयो भने के ती क्लबले पनि क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन् ?
यही कारण सिटीको मुद्दा केवल एउटा क्लब र प्रिमियर लिगबीचको अनुशासनात्मक विवादमा सीमित नहुन सक्छ ।
एभर्टनको उदाहरणले के देखाउँछ ?
एभर्टनको घटनाले आर्थिक नियम उल्लंघनको असर मैदानबाहिरको पैसासम्म पुग्न सक्ने देखाएको छ ।
एभर्टनलाई सुरुमा २०२३ मा १० अंक कटौती गरिएको थियो, जुन अपिलपछि ६ अंकमा घटाइएको थियो । बर्नलीले भने यदि त्यो कारबाही सम्बन्धित सिजनमै लागू भएको भए आफू रेलिगेसनबाट जोगिन सक्ने तर्क गरेको थियो । यही आधारमा उसले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको थियो ।
बर्नलीलाई दिइएको ३५ मिलियन पाउन्डभन्दा बढीको क्षतिपूर्ति आदेश अपिलमा विचाराधीन रहे पनि यो प्रकरणले प्रिमियर लिगको आर्थिक नियम उल्लंघनलाई अर्को तहमा पुर्याएको छ, अब कारबाही केवल लिगले क्लबलाई दिने सजाय मात्र नहुन सक्छ, प्रभावित अर्को क्लबले पनि आर्थिक दाबी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
सिटीको पुरानो इतिहास
म्यान्चेस्टर सिटीका लागि आर्थिक नियमसम्बन्धी विवाद नयाँ भने होइन । सन् २०१४ मा यूईएफएले आर्थिक निष्पक्षता नियम उल्लंघन गरेको भन्दै सिटीलाई ४९ मिलियन पाउन्ड जरिवाना गरेको थियो । त्यससँगै च्याम्पियन्स लिग टोलीमा २१ खेलाडीको सीमा र खेलाडी खरिदमा खर्चसम्बन्धी प्रतिबन्धसमेत लगाइएको थियो ।
त्यसपछि २०२० मा यूईएफएले २०१२ देखि २०१६ सम्म प्रायोजन आम्दानी बढाएर देखाएको र अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको ठहर गर्दै सिटीलाई दुई सिजन युरोपेली क्लब प्रतियोगिताबाट प्रतिबन्ध र ३० मिलियन युरो जरिवाना गरेको थियो ।
तर सिटीले उक्त निर्णयविरुद्ध खेलकुदसम्बन्धी विवाद समाधान अदालत (सीएएस) मा अपिल गर्यो । सीएएसले दुई वर्षको प्रतिबन्ध हटायो र जरिवाना १० मिलियन युरोमा घटायो । सीएएसले सिटीले यूईएफएको अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको भने कायम राखेको थियो ।
त्यसैले अहिलेको प्रिमियर लिगको मुद्दालाई २०२० को यूईएफए प्रकरणसँग सोझै समान मान्न भने मिल्दैन । अहिलेको मुद्दा फरक नियामक, फरक आरोप र धेरै लामो अवधिसँग सम्बन्धित छ ।
सिटीले अपिल गरे लम्बिन सक्छ मुद्दा
सिटीले सुरुदेखि नै आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । २०२३ मा आरोप लागेपछि क्लबले आफूविरुद्धको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै स्वतन्त्र आयोगले आफ्नो पक्षमा रहेको प्रमाणलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । अहिले पनि क्लबले प्रक्रिया जारी रहेको र महत्वपूर्ण पक्ष पूरा हुन बाँकी रहेको भन्दै आफ्नो पुरानै धारणा दोहोर्याएको छ ।
रिपोर्टअनुसार अधिकांश आरोप प्रमाणित भएको भए सिटीले अपिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि मुद्दा तत्काल अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने छैन । अपिल प्रक्रिया आफैंमा लामो हुन सक्ने भएकाले सिटीमाथि लाग्ने सम्भावित सजाय र त्यसको कार्यान्वयनबारे अनिश्चितता अझै रहनेछ ।
नियम बदलिइसकेको छ
सिटीमाथिका आरोप पुरानो आर्थिक नियमअन्तर्गतका हुन् । तर २०२६–२७ सिजनदेखि प्रिमियर लिगले पीएसआरको स्थानमा नयाँ स्क्वाड कस्ट रेसियो (एससीआर) तथा सस्टेनेबिलिटी एन्ड सिस्टमिक रेजिलियन्स (एसएसआर) प्रणाली लागू गरेको छ ।
नयाँ प्रणालीअन्तर्गत क्लबको मैदानमा हुने खर्चलाई आम्दानी र खेलाडी बिक्रीबाट हुने नाफासँग जोडेर सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ- सिटीको पुरानो मुद्दाको फैसला नयाँ नियमअन्तर्गत होइन, उसले आरोपित रूपमा उल्लंघन गरेको समयको पुरानो नियमअनुसार हुनेछ ।
अब के हुन्छ ?
पहिलो चरणमा स्वतन्त्र प्यानलको निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुने र सिटीमाथि कुन–कुन आरोप कायम भए भन्ने स्पष्ट हुनेछ । त्यसपछि छुट्टै प्रक्रियाबाट सजाय निर्धारण हुनेछ ।
त्यसपछि सिटीले अपिल गर्न सक्छ । अपिलको परिणामले अन्तिम सजायको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यसैबीच अन्य क्लबले सिटीको आर्थिक गतिविधिबाट आफूलाई प्रत्यक्ष क्षति पुगेको दाबी गर्दै क्षतिपूर्तिको बाटो रोज्छन् कि रोज्दैनन् भन्ने पनि अर्को ठूलो प्रश्न हुनेछ ।
अर्थात्, ११५ आरोपको यो कथा ‘सिटीलाई कति अंक काटिन्छ?’ मा मात्र टुंगिने देखिँदैन । यसको अन्तिम परिणामले प्रिमियर लिगमा आर्थिक नियम उल्लंघनको सजाय, क्लबबीचको क्षतिपूर्ति दाबी र भविष्यका वित्तीय नियम कसरी लागू हुन्छन् भन्ने विषयमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
