। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा पेन्सन तथा उपदान नपाउने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने बताएकी छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाउने बताइन् ।
उनले हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा सरकारले दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको बताइन् ।
पेन्सनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले मूल ऐन नै परिमार्जन गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, तत्कालै कानुनको व्यापक पुनरावलोकन गर्न समय अभाव रहेकोले तत्काल दोहोरो सुविधा हटाउनेगरि मात्रै कानुन संसोधन गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘पेन्सन भनेको सरकारी सेवा अवधि पूरा गरेपछि पाउने चिज हो । नियुक्त भएर, नेता भएर वा अन्य कुनै आधारमा पेन्सन पाइँदैन भन्ने अवधारणामा यो संसद्ले काम गर्छ । विधेयकमा हामीले अहिले दफा १८ को उपदफा १ मा (क) थप्न लागिएको हो । यस दफामा सम्पूर्ण व्यवस्था नै निवृत्तिभरण र उपदानको सवालमा रहेछ । त्यसो भए अब यसलाई पूरै रिभ्यू गर्नुपर्ने देखियो । तर अहिले तत्काल त्यो रिभ्यू गर्न सकिँदैन । अहिले लिएर आएको प्रस्तावले केही हुँदैन त भन्ने होइन, केही चाहिँ हुन्छ ।’
उनले अगाडि थपिन्, ‘अर्को अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यो विधेयकलाई पूरै रिभ्यु गरेर ल्याउँछ । पेन्सन पाउने भनेको सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिहरूले हो, नियुक्ति, वा अन्य कुनै आधारबाट पेन्सन पाइँदैन । यस स्पष्ट अवधारणालाई आधार बनाएर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’
उनले आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानका हालका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेगरि नयाँ कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
