। एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका नयाँ तथ्य तथा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी र छानबिन आयोगका अध्यक्षका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ती घटनाका पछाडि रहेका भनिएका विभिन्न पक्षबारे प्रश्न उठाएको दाबी गरेको छ।
बैठकले सरकारले भदौ २४ गते भएको ‘राज्य विध्वंश’को छानबिनलाई पन्छाउने तथा घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ।
साथै, भदौ २३ गतेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अभियोजन गर्ने तर त्यस दिन भएका सुरक्षा कारबाहीको यथार्थ बाहिर आउन नदिने प्रयास भइरहेको एमालेको दाबी छ।
बैठकले यसअघिका घटनाको छानबिनका लागि गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनसमेत अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसको यथार्थ र पूर्णपाठ नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने एमालेको माग छ।
एमालेले पछिल्ला घटनाक्रम र सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले घटनाबारे थप तथ्य बाहिर ल्याइरहेको दाबी गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा कारबाहीसम्बन्धी विषयलाई समेत समेटेर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन, ट्रेड युनियन तथा स्ववियु अधिकार, मानव अधिकार र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने धारणा दोहोर्याएको छ।
