मुख्य समाचार
सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाए
सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाए

। सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मीहरूले विपद्को समयमा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको २ प्रतिशत प्राथमिक शेयर (आईपीओ) उपलब्ध गराउनेगरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘उहाँहरूको समर्पण र योगदानको उच्च सम्मान गर्दै बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर आईपीओमा दुई प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार, यो सुविधा बहालवाला सुरक्षाकर्मीले प्राप्त गर्नेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई दुई प्रतिशत आईपीओ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुनिश्चित गराउनेगरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

सुरक्षाकर्मीको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको उच्च दायित्वबोधलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय लिइएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपत्तिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरू, विद्युत प्राधिकरण, सिंचाई विभाग र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीहरूले गरेको समन्वयकारी भूमिकाको समेत प्रशंसा गरे ।

‘हामीले क्षतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

यसैबीच, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार बंगालको खाडीमा विकसित न्युनचापीय प्रणालीका कारण नेपालमा पुन: भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सचेत रहन आग्रह गरे ।

विशेषगरी मध्य र पश्चिम नेपालका साथै हालै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र मौसमी सूचनालाई नियमित अनुगमन गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीभित्र सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिनुको कारणबारे प्रश्न उठाएका छन्। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै ज्ञवालीले अवसर दिँदा मूल्याङ्कन नभएको हो कि ‘सन्देश नै प्राप्ति हो’ भन्ने सोच विकास भएको हो भन्ने प्रश्न गरेका हुन्। ‘सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नै सबैभन्दा असन्तुष्ट देखिने कारण के हो ? ...
। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई ‘मृतक सरह’को कानूनी मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले बेपत्ताका परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक र कानूनी जटिलता समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रमुख सचेतक दुलालले बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत पाउन ...
। चीन सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई डीएनए परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरण, सामग्री तथा प्रविधि उपलब्ध गराएको छ । रसुवा बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ गर्न चीनले नेपाललाई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गरेको हो । बुधबार विज्ञान तथा प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रममा ...
। प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ पेश गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सदनले विचारार्थ प्रश्तुत गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत गरे । मन्त्री लम्सालले सो विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्दै पेश गरेको प्रस्तावमाथि कुनैपनि ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूले व्यक्त गरेको साझा चिन्ता र सान्दर्भिक सुझावहरूको कदर गर्दै विधेयकले कोषलाई थप सशक्त बनाउने दाबी गरे ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम