: भोटेकोशी बाढीबाट १५ महिनाका शिशुदेखि १८ वर्षमुनिका करिब १७ हजार बालबालिका प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार होल्डिङ सेन्टरहरूमा १ हजार २ सय ३३ जना भेटिएका थिए। हाल होल्डिङ सेन्टरको संख्या ४० बाट घटेर १२ मा आएको छ।
दोस्रो चरणको विस्तृत स्क्रिनिङका क्रममा ५ सय ९ जना बालबालिकाको व्यक्तिगत प्रोफाइल तयार पारिएकोमा रसुवामा ७५ जना, नुवाकोटमा २ सय १४ र काठमाडौंमा २ सय २० कुल १ सय ३४ जनाले अभिभावक गुमाएको पाइएको छ, जसमध्ये २८ जनाले आमाबुवा दुवै, ५० जनाले बुवामात्र र ५२ जनाले आमा मात्र गुमाएका छन्। अझै पनि लेखाजोखाको क्रममा रहेको परिषद्को भनाइ छ।
गत भदौ १० गते गएको भोटेकोशी बाढीबाट आगो अगाडि आफ्नो परिवार, आफन्त, विद्यालय, सहपाठी र साथसाथै आफू जन्मे–हुर्केको घर नदीले बगाएर लगेको दृश्य ती कलिला बालबालिकाको नयनमा कसरी सजिएका हुन्। आमाको काख र बाबाको हात समाउँदै विद्यालय जाने यो उमेरमा सबै एकैचोटि गुमाउँदाको चोट सहने ती बालबालिकाको क्षमता कस्तो होला ! आफूसँगै घरको आँगनमा लुकीछिपी खेल्ने साथी र आँगन गुमाउँदा ती बालबालिकाले कस्ता सपना देख्दा हुन्, सम्झिँदै थर्थराउँछ हरकोहीको मन। नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, शारीरिक विकास र मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा परिवार र राज्यको दायित्व रहने व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता विपद्को समयमा बालबालिका उच्च जोखिममा हुने भएकाले उनीहरूको विशेष संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य र समाजको प्रमुख दायित्व हो।
राष्ट्र बालअधिकार परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको व्यवस्थापनमा परिषद् लागि परिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार हाल बालबालिकाहरू खासगरी नुवाकोटको विदुर र रसुवाको उत्तरगयामा केन्द्रित रहेकाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले पुनस्र्थापनाका लागि ४ चरणको योजना बनाइएको छ।
उनी भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा परिवार तथा आफन्तसँग पुनर्मिलन गराउने, दोस्रो चरणमा नातेदार वा इच्छुक व्यक्तिलाई अदालतको आदेशमार्फत, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र सामाजिक प्रतिवेदनका आधारमा फोस्टर केयरमा दिने, तेस्रो चरणमा भाइबहिनीलाई नछुट्ट्याई परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने र अन्य कुनै विकल्प नभएमा अन्तिम चरणमा मात्र अनुमतिप्राप्त बालगृहमा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति रहेको छ।’ साथै बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र विद्यालयहरूमा पठनपाठनको निरन्तरताका लागि पनि आवश्यक पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।
