: रसुवाको भोटेकोशी करिडोरमा आएको बाढीले नेपालको ऊर्जा–आधारित अर्थतन्त्रमा एकैपटक बहुआयामिक झट्का दिएको छ। जलविद्युत् आयोजना, सडक र बस्ती बगेसँगै यसको असर केवल भौतिक संरचनामा सीमित रहेन—उत्पादन घट्यो, बिमा दाबी उछालियो र अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुली पनि संकट देखा पर्यो। जलविद्युत् परियोजनामा पुगेको क्षतिले आम्दानी चक्र नै अवरुद्ध गर्दा त्यससँग जोडिएको वित्तीय प्रणालीमा ‘चेन रियाक्सन’ देखिएको हो।
भोटेकोशी करिडोरमा केन्द्रित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा संरचना, टनेल, इन्टेक र पहुँच मार्ग बग्दा उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। यसले निर्याततर्फ उन्मुख ऊर्जा प्रणालीलाई उल्ट्याएर आयाततर्फ धकेल्ने संकेत देखाएको छ। परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा आम्दानी घट्ने र लगानी फिर्ता हुने समय लम्बिने जोखिम बढेको छ, जसको सिधा असर बैंक ऋण र बिमा दुवै क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ।
बिमामा दबाब, बैंकको धितोसमेत बग्यो
भोटेकोशी बाढीले दर्जन जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त बनाउँदै करिब १० प्रतिशत राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित गरेको छ। करिब ४ सय ३१ मेगावाट उत्पादन क्षमता बन्द हुँदा समग्रमा ७ सय ८३ मेगावाटसम्म ऊर्जा प्रणाली प्रभावित हुने अनुमान छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार सयौँ मेगावाट क्षमता अफलाइन हुँदा ऊर्जा आपूर्तिमा तत्कालै दबाब देखिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा व्यापक भौतिक क्षति पुगेको छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमात्र होइन, त्यससँग जोडिएको बैंकिङ र बिमा प्रणालीमै दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम बढाएको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बाढीपछि हालसम्म ५ सय ८३ वटा बिमाको क्षति दाबी दर्ता भएका छन्, जसको कुल मूल्य करिब २५.८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बिमा कम्पनीहरूले बुझाएको यो प्रारम्भिक विवरणमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युत् आयोजनाबाट आएको छ।
बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक र बस्ती बगेसँगै उत्पादन घट्यो, बिमा दाबी बढ्यो र बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुलीमा संकट देखा पर्यो।
भोटेकोशी करिडोरमा केन्द्रित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा संरचना, टनेल, इन्टेक र पहुँच मार्ग बग्दा उत्पादनमा कमी हुँदा निर्याततर्फ उन्मुख ऊर्जा प्रणालीलाई उल्ट्याएर आयाततर्फ धकेल्ने संकेत देखाएको छ।
बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाले बिमा कम्पनीहरूबाट विवरण यकिन भइरहेकाले तथ्यांक तलमाथि हुने बताए। उनले भने, ‘कम्पनीले सर्भेयर खटाएर रिपोर्ट लिइरहेका छन् सो विवरण प्राप्त भएपछि क्षतिको दाबी भूक्तानी यकिन हुनेछ।’
परियोजना पुनः सञ्चालन ढिलो भएमा ‘लस अफ रेभेन्यु’समेत थपिँदै दाबी अझ बढ्ने सम्भावना रहेको बिमा क्षेत्रको आकलन छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रसँगै बिमा प्रणालीमै ठूलो वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा लगानी अहिले जोखिममा परेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार १२ बैंकका १६ शाखामध्ये १५ शाखा पूर्ण रूपमा बगेर नष्ट भएका छन् भने करिब २.४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जोखिममा परेको छ। साथै २ हजार १ सय २५ ऋणी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीले घर, होटल, पसल तथा परियोजना संरचना बगाउँदा ती ऋणका धितो नै हराएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका सविना श्रेष्ठका अनुसार विवरण संकलन भइसके पनि बाढीले ऋणीसँगै धितोसमेत बगाउँदा ठूलो चुनौती थपिएको छ। बैंकहरूका लागि धितो नै बगिसकेपछि ऋण कसरी असुल गर्ने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको उनको भनाइ छ। संघले पनि धितोका रूपमा राखिएको जग्गा नै नरहने अवस्था आएकाले अब कर्जा ‘नन्–परफर्मिङ’ मा जाने जोखिम बढेको औंल्याएको छ। धितो नष्ट भएपछि बैंकहरूलाई ऋण पुनर्संरचना, पुनर्मूल्यांकनको दबाब बढेको छ, जसले वित्तीय स्थायित्वमै प्रश्न उठाएको छ।
