: प्रतिनिधिसभा बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ।
मंगलबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
बैठकले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। त्यसअघि सम्झौताप्रति सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विगतमा भएका सन्धि-सम्झौताहरू अनुरूप कानुन बने/नबनेको समीक्षा गरी आवश्यक कानुनहरू ढिला नगरी छिटो निर्माण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए। रसुवा र भोटेकोशीको बाढीले दिएको सन्देशलाई मध्यनजर गर्दै विकासको परम्परागत मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।
उनले नदीका बेसिन तथा कोरिडोर वरपर अव्यवस्थित बस्ती विकास हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको सन्दर्भमा अब उत्थानशील प्रकृतिको विकासमा जानुपर्ने र कानुन बनाउँदा प्राकृतिक विपत्तिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सन्धि-सम्झौताबाट प्राप्त हुने लाभ, प्रविधि र सूचनाहरूलाई नेपालको हितमा छिटोभन्दा छिटो कानुनमा समेटेर त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
