। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले राज्यले दुई तिहाइको सरकार पाएपनि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार नपाएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘धन कहाँबाट आयो भनेर हेर्न नसक्ने सरकारले, धन कहाँ गयो भनेर पनि हेर्न सक्दैन्,’ सांसद न्यौपानेले भने, ‘अनि पुगिन्छ कहाँ ? कसरी हुन्छ सुशासन ?’
जेनजी विद्रोहमा नरसंहारकर्तालाई अनुसन्धान नगरी छोड्नुपरेको पनि उनले दाबी गरे । ‘घरमा अर्बौं रकम जलेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान नगरी छोड्नुपर्यो, अपराध गरेर विदेशिएकाको पासपोर्ट रद्द गर्न पाइएन । क्याम्पसका विद्यार्थीले राजनीति नगर भन्न पाइएन । कर्मचारीका ट्रेड युनियन राखेका सरकारी भवन सरकारले प्रयोग गर्न पाएन,’ उनले भने ।
दुई तिहाइ नजिकको सरकारले यी काम गर्न नपाउने हो भने देशमा सुशासन कसले दिन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न उठाए । यी सबै कुराका लागि उनले अदालतलाई दोषी देखाए ।
‘पछिल्ला घटनाक्रमहरू नियाल्दा अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेजस्तो महशुस हुँदैन,’ न्यौपानले भने ।
उनले न्यायालय कस्तो छ ? भनेर न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी, नेता नसोधेर मुद्दा जितेर हातमा फैसला बोकेको बहादुरलाई सोध्नुपर्ने बताए । ‘उसले पनि भन्ने छ, यो न्यायालयले न्याय दिँदैन’, उनले भने ।
विगतमा पनि परिवर्तनलाई न्यायालयले स्वीकार गर्न नसकेको उनले ठोकुवा गरे । ‘परिणाम कांग्रेस सकियो, एमाले सकियो, माओवादी सकियो,’ उनले भने, ‘अब हामीले यसलाई नसुधारे सकिने पालो हाम्रो हुन्छ ।’ यो न्याय प्रणालीले गन्तव्यमा नपुर्याउने बताउँदै बेलैमा विचार गर्न आग्रह गरे ।
‘नागरिकले काण्डै–काण्डमा जेलिएका अपराधी, भ्रष्टाचारीलाई किन नसमातेको ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समातेको थियो, राख्न सकिएन । फाइल खोलेकै हो । अदालतले रोक्यो । भन्ने जवाफ दिँदा सुशासन आउँछ ? जनमतको सम्मान हुन्छ ? राज्यले अपराधीसँग लड्न खोज्दा राज्य नै कमजोर देखियो किन ?’
न्यायालय र न्यायाधीशको विवेक संसद्को विषय हुनुपर्ने सांसद न्यौपानेले बताए । ‘संविधानमा भएको महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार पनि होइन । तर, संविधानमा समावेश भएको महाअभियोग सजावटका लागि राखिएको व्यवस्था पनि होइन’, उनले भने ।
उनले न्यायलयबारे सुधार गर्न भन्दै ६ बुँदे माग राखे ।
यस्ता छन् सांसद न्यौपानेका माग :
१) न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गरियोस्।
२) न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा २९(३)मा रहेको न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
३) विवादित फैसला अध्ययन समिति संसदभित्र गठन गरियोस् ।
४) रिक्त सर्वोच्च तथा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू दल बाहिरबाट सक्षम योग्य र इमान्दारलाई अभिलम्ब नियुक्ति गरियोस् ।
५) कानुन बमोजिम न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् ।
६)न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा उजुरी दिनेले निर्णय को फोटोकपी लिने अधिकार दिइयोस् ।
