। गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्ने अवस्थामा जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
यो विधेयक यही असोज ५ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी छन् । जसमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी प्रावधान र परिभाषामा परिवर्तन गरिएको छ ।
मूल ऐनको दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । जहाँ पाँचवटा अवस्था राखिएको छ ।
(क) गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ,
(ख) गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ,
(ग) जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ,
(घ) रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ,
(ङ) भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ ।
यसमध्ये खण्ड (ख) मा मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । ‘अठ्ठाईस हप्तासम्मको’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘जतिसुकै अवधि’को भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
यसअनुसरा प्रचलित ऐन संशेधन भएमा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम जतिसुकै अवधिको गर्भ पतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
यहाँनेर खण्ड ख१ थप्ने पअर्को प्रस्ताव छ ।
जहाँ ‘अठार वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको हकमा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा जतिसुकै अवधिको गर्भ’ पतन गर्न पाउने अधिकार हुने भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरीभ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा जतिसुकै अवधिको गर्भ पत गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।
यस्तो अवस्थामा हाल प्रचलित ऐन अनुसार अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यी लगायतका व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन विधेयक ल्याएकी छन् ।
उनका अनुसार विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप एवं संशोधन गर्ने, वलपूर्वको गर्भपतन सम्बन्धी अवस्था थप तथा संशोधन गर्ने, थप भएका व्यवस्थालाई कसूर कायम गरी त्यसबापत सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा हिंसा निषेध हुनेछ । गर्भ अवस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्मका महिलालाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न नइन्कार गरिने र यस्तो गरेमा सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
पैसालाई देखाएर सेवा इन्कार गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । पैसा नभए पनि अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलालाई अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार आर्थिक वा अन्य कुनै कारणले गर्भाधान वा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले इन्कार गर्न पाउने छैनन् ।
यसबाहेक प्रस्तावित विधेयकमा तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने, प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नहुने, सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरू प्रति हिंसा गर्न नहुने लगायतका विषय समेटिएको छ ।
विधेयकमा सरकारी तथा गैरसरकारी वा निजी निकायमा कार्य गर्ने महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि पछि गरी छ महिनाको तलब सहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था छ । पुरुष कर्मचारीको पत्नि सुत्केरी हुँदा ४२ दिन तलब सहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
