। अस्ट्रेलियाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्न औपचारिक अभियान सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले सोमबार अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा सन् २०२९–३० को दुईवर्षे कार्यकालका लागि अस्ट्रेलियाको उम्मेदवारी अभियान सुरु गरेका हुन्।
अस्ट्रेलियाले सुरक्षा परिषद्मा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा, द्वन्द्व रोकथाम, जलवायु तथा समुद्री सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका विषयमा भूमिका खेल्ने जनाएको छ।
अल्बानिजीले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका द्वन्द्व तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले अस्ट्रेलियाको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत असर पार्ने भन्दै विश्व मामिलामा सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
साना राष्ट्रको आवाज उठाउने दाबी
अस्ट्रेलियाले सुरक्षा परिषद्को सदस्य बनेमा साना तथा मध्यम आकारका राष्ट्रहरूको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा उठाउने जनाएको छ।
अस्ट्रेलियाको अभियानले द्वन्द्व रोकथाम, नागरिकको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको रक्षा र जलवायु तथा डिजिटल भविष्यका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अभियानको नारा ‘वी लिस्सन, वी पार्टनर, वी प्रोटेक्ट’ रहेको छ।
सन् २०२८ जुनमा मतदान
सन् २०२९–३० कार्यकालका लागि सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्य चयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२८ जुनमा गोप्य मतदान गर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्ने देश निर्वाचित हुन्छ। सबै सदस्यले मतदान गरेमा कम्तीमा १२८ मत आवश्यक पर्नेछ।
सुरक्षा परिषद्को १५ सदस्यीय संरचनामा पाँच स्थायी सदस्य र १० अस्थायी सदस्य हुन्छन्। सन् २०२९–३० का लागि पश्चिमी युरोप तथा अन्य राष्ट्र समूह अन्तर्गत उपलब्ध दुई सिटमा हाल अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्ड उम्मेदवार छन्।
पाँचपटक सदस्य बनिसकेको छ अस्ट्रेलिया
अस्ट्रेलिया यसअघि पाँचपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भइसकेको छ। पछिल्लोपटक उसले सन् २०१३–१४ मा सदस्यका रूपमा काम गरेको थियो।
त्यस कार्यकालमा अस्ट्रेलियाले युक्रेनमा मलेसिया एयरलाइन्सको एमएच–१७ विमान खसालिएको घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अघि बढाउन भूमिका खेलेको थियो। उक्त घटनामा २९८ जनाको मृत्यु भएको थियो।
यसपटक निर्वाचित भएमा अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा र बहुपक्षीय सहकार्यका क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
