। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले हालको विपद् क्षति र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि सो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री लम्सालकाअनुसार विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ‘इमर्जेन्सी टेन्डर’ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको छ । जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभीरलगायतका स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग र सडक विभागको तिब्र सक्रियताले कामले गति लिएको उनले बताए ।
विपद् प्राधिकरणले हालै ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग प्रश्तुत गरेको छ । यसमा क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणका साथै दुईवटा वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्युनिकरणका कामहरू समावेश छन् ।
‘पुनर्निर्माणका लागि विपद् प्राधिकरणले करिब ९० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता प्रस्तुत गरेको छ । भवन, खानेपानीलगायतका थप क्षति समेट्दा कुल आवश्यकता करिब १०० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी काम नरोक्ने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘जहाँ डीपीआर तयार भइसकेको छ, त्यहाँ पुललगायतका संरचनाको डिजाइन–एण्ड–बिल्ड मोडलबाट तत्काल टेन्डर गरी द्रुत पुनर्निर्माण अघि बढाइनेछ । खानेपानीलाई पनि अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
मन्त्री लम्सालले खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागत थपिँदा कुल आवश्यकता एक सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेटको अभावमा काम नरोकिने स्पष्ट पारे । ‘पुनर्निर्माणको कामलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा क्षति हटाउने र कनेक्टिभिटी पुन:स्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिई १२, १६ र १७ गते चरणवद्ध रूपमा आपत्कालीन टेण्डर खोलिएको थियो । खरिद ऐनमा रहेको आपत्कालीन व्यवस्थाले यसलाई छिटो अघि बढाउन सहयोग गरेको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘कृष्णभीरलगायत जटिल भूगोलका क्षेत्रमा जियोटेक्निकल विज्ञको सुझावअनुसार तत्काल डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको छ । सडक विभागले धेरै स्थानमा ब्लास्टिङलगायतका काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।’
खानेपानीको सन्दर्भमा उनले तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको भए पनि दुई महिनापछि हुने सुक्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
