: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रसुवा बाढीका कारण प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले जोखिमयुक्त भौगोलिक तथा नदीतटीय क्षेत्रका बस्तीहरूको प्राविधिक अध्ययन र नक्सांकन गरी प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले आपत्कालीन प्रशासनिक कार्यलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन र विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी डीएनए परीक्षणसहितको सम्मानजनक शव व्यवस्थापन र हक हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन समेत निर्देशन दिएको समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्न र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताका लागि कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको उनले बताइन्।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र उद्धार टोलीहरू फिल्डमै खटिएर खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी दिए। कठिन भौगोलिक अवस्था, विषम परिस्थिति र आधुनिक प्रविधिको अभावका कारण जलविधुत आयोजनाहरुमा तत्काल चाहेजस्तो गतिमा उद्धार गर्न नसकिएको उनले बताए।
उनले सुरुमा सुरुङभित्र खाना र पानीको व्यवस्था हुन सक्ने भएकाले मानिसहरू जीवितै भेटिन सक्ने आशा गरिएको भए पनि अब जीवित भेटिने सम्भावना निकै कम देखिएको उल्लेख गरे।
सचिव शर्माले नागरिकहरूलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने दायित्व रहेकाले खोजी कार्यमा ढिलाइ नगरी उद्धार टोली र विपद् विज्ञहरूको समन्वयमा कार्य जारी राखिएको जानकारी दिए।
