: फागुन २१ को निर्वाचनमा लज्जास्पद हारपछि एमालेमा तातेको पार्टी पुनर्गठनको बहस तत्काललाई थाती राखिएको छ। आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले पुनर्गठनको मुद्दा थाती राख्दै राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए।
उनले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बुझाएको कार्यदल प्रतिवेदन स्वीकार गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘आठौं सचिवालय बैठकले ४ महिना लगाएर जुन प्रतिवेदन तयार गर्यो, त्यो सर्वसम्मत रूपमा बुझाउने काम भयो र सचिवालयले त्यसलाई ग्रहण गर्यो।’ उनले पार्टी पुनर्गठन तथा नेतृत्व मतभेद विषय प्रतिवेदनबाट हटेको पनि जानकारी दिए। उनले कार्यदलको बैठकमा लामो बहसपछि नेतृत्वको विषय सर्वसम्मत रूपमा हटाइएको जानकारी दिए। ‘पुनर्गठन र नेतृत्वसम्बन्धी मतभेदको विषय प्रतिवेदनबाट हटेका छन्,’ उनले भने, कार्यदलको बैठकबाटै ती विषय हटाइएको हो।’ सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय भने गरेको छ।
उपाध्यक्ष थापा र महासचिव शंकर पोखरेलका दुवै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर तयार गरेको साझा प्रतिवेदन सचिवालयले स्वीकार गरेको हो। सोमबारदेखि एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा सोमबार बिहान बस्ने सचिवालयले तय गर्ने उपमहासचिव भट्टले जानकारी दिए। यो साझा प्रतिवेदन पूर्वउपमहसचिव प्रदीप ज्ञवालीले तयार गरेका हुन्।
उपाध्यक्ष बादल र महासचिव पोखरेलबाट तयार भएका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमा सहमति नजुटेपछि ज्ञवालीलाई अध्यक्ष ओलीले नै साझा प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दिएका थिए। उक्त साझा प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकले पारित गरेर सचिवालयमा पेस गरेको थियो।
भदौ २३ र २४ गतेको नव पुस्ताको आन्दोलनपछि फागुन २१ को निर्वाचनमा लज्जास्पद रूपमा पराजित भएपछि निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको बहस एमालेमा चुलिएको थियो। पार्टीको रूपान्तरण र पुनस्तान्तरणको पेचिलो भएपछि बाध्य भएर उपाध्यक्ष ‘बादल’को नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदल बनाइएको थियो। प्रत्येक प्रदेशमा समीक्षा र छलफल गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारियो। समीक्षामा सातैवटै प्रदेशबाट पार्टी पुनर्गठन आवश्यक रहेको भन्दै सुझाव दिइएका थिए। प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी महासचिव पोखरेलले पाएका थिए। एमालेले ७ भौगोलिक प्रदेशसहित राजधानी, सम्पर्क मञ्च, केन्द्रीय आयोग, विभाग, सल्लाहकार परिषद्, प्रवास र जनसंगठनलगायतका निकायमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो।
१३ वटा समूहबाट आएको छलफलको निश्कर्ष महासचिव पोखरेलले लेखेको प्रतिवेदन समेटिएको थियो। सुझावका आधारमा लेखिएको पोखरेलको प्रतिवेदनमा भने पछिल्लो विधान अधिवेशनबाट हटाइएको ‘७० वर्षे उमेर हद’ र मुख्य पदमा ‘बढीमा दुई कार्यकाल’को व्यवस्था पुनः लागू गर्न
प्रस्ताव गरिएको छ।
६५ पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, यो प्रतिवेदनमा विकल्पमा उपाध्यक्ष बादलले अहिलेको अवस्थामा ओलीको विकल्प खोज्न नसकिने भन्दै अर्को प्रतिवेदन ल्याएका थिए। अघिल्लो कार्यदलको बैठकमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस भएपछि त्यहाँ एकीकृत गर्न भनेर कार्भेपलान्चोकको पनौतीको बल्थलीमा आवासीय रूपमा छलफल गरियो।
बल्थली बैठकमा सहमतिमा पुग्न नसकेपछि तीन सदस्यीय समिति बनेको थियो। दुवै प्रतिवेदनलाई मर्ज गरेर साझा प्रतिवेदन बनाउनका उपाध्यक्षद्वय बादल र विष्णु पौडेल तथा महासचिव पोखरेल समेटेर समिति बनाइएको थियो । निर्वाचनमा पार्टीमा लज्जापद पराजयपछि नै उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल पार्टी पुनर्गठन गर्नु पर्ने अडानमा थिए। बल्थली बैठकबाट बनेको समितिका सदस्यबीच एकरूपता नआएपछि पूर्वउपमहासचिव ज्ञवालीलाई साझा प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा दिइएको थियो। यो प्रतिवेदनमा देशभरबाट आएका सुझावलाई अनुसूचीमा राख्ने र पुनर्गठन शब्दलाई हटाइएको हो ।
त्यही साझा प्रतिवेदन आइतबारको कार्यदलको बैठक र सचिवालयको बैठकमा पेस भयो। साझा प्रतिवेदन कार्यदल र सचिवालयले पारित गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिए।
बैठकपछि एमाले सचिव महेश बस्नेतले पार्टी पुनर्गठन कार्यादलले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेको र त्यसमा अध्यक्षको राजीनामा नमाग्नेलगायतका विषयहरू अब नउठाउने सहमति जुटेको बताएका छन्। सचिव बस्नेतका अनुसार उपाध्यक्ष थापा र महासचिव पोखरेलले तयार गरेका प्रतिवेदनलाई एकीकृत पारेर ल्याइएको र उक्त प्रतिवेदन अब अघि बढ्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो समग्र परिवेशलाई ध्यानमा राखेर कार्यदलको बल्थली बैठकपछि आएका सबै मस्यौदा प्रस्ताव र बैठकमा सदस्यहरूले राख्नुभएका सुझावहरूलाई समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन ल्याउन तीन जना नेतालाई जिम्मा दिइएको थियो, उनले भने, ‘त्यही आधारमा एउटा एकीकृत प्रतिवेदन आयो र त्यसैलाई हामीले छलफलको मुख्य आधार बनायौं त्यसका सन्दर्भमा केही कुराहरूलाई अझ स्पष्ट पार्ने गरी छलफल भयो।’
उनले अब अध्यक्षको राजीनामा कहीँ–कतै नमाग्ने, अध्यक्षलाई हटाउने कुरा उल्लेख नगर्ने र अध्यक्षको आलोचना कसैले कहीँ–कतै नगर्ने सहमति भएको दाबी गरे। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकचाहिँ पार्टीको सुदृढ एकता प्रदर्शन हुने गरी र वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी, प्रतिशोधपूर्ण, निरंकुश तथा जनविरोधी शैलीविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने गरी बोलाउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। उनले विशेष महाधिवेशन अहिले आवश्यकता नरहेको बताए। गत मंसिरमा मात्रै एमालेको ११औं महाधिवेशन भएको थियो।
उनले भने, ‘अब पार्टीको विशेष महाधिवेशन वा विशेष विधान अधिवेशन बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने विषयमा, अहिले बोलाउनु उपयुक्त हुँदैन र बोलाइँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा आउनु स्वाभाविक हो। त्यसबारे धेरै व्याख्या गरिरहनुपरेन। विधान महाधिवेशनमा विगतका निर्णयहरूबारे छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।’
