। सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिँदै छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ४ मा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने असमर्थ व्यक्तिहरू सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई समेटिएको हो ।
२३ र २४ भदौ २०८२ सालमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये सरकारले प्रारम्भिक चरणमा ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते नै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
उक्त आन्दोलनका क्रममा देशभर ४२२ जनाभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका थिए । कुल घाइतेहरूको संख्या ४५० भन्दा बढी छ ।
उनीहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
विधेयकमा कस्ता व्यक्तिले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर ९ वटा बुँदामा समेटिएको छ ।
(क) सामाजिक वा शैक्षिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न खस आर्य, श्रमिक, किसान, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक,
(ख) आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक,
(ग) घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति,
(घ) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका वा असहाय व्यक्ति,
(ङ) शहिद तथा सशस्त्र द्वन्द्व पीडित, विभिन्न समयमा भएका जन आन्दोलन र जेनजी आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्ति, लोकतन्त्रका योद्धा तथा विस्थापित नागरिक,
(च) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी कसूरबाट पीडित व्यक्ति,
(छ) फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिले पक्राउ पर्दाका बखत कानुन व्यावसायी राख्न असमर्थ रहेको भनी जानकारी गराएको व्यक्ति,
(ज) कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदी बन्दी,
(झ) निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको मुद्दाको पक्ष ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । यसका साथै निःशुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गरिएको छ ।
असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श वा सल्लाह लिन पाउनेदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत कानुन सहायता अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफै कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
सुनाई, स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सांकेतिक भाषासमेत प्रयोग गर्नु पर्ने र असमर्थ पक्षलाई आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ ।
असमर्थ पक्षलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कानुनी सहयता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत ढंगबाट त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी लागु गर्ने भनिएको छ ।
निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि विषयगत विज्ञबाट कानूनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि विधेयकमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।
