। सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायतामा वार्षिक १३ करोड बढी खर्च गर्ने भएको छ । यस्तो योजनासहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३’ ल्याएकी छन् ।
यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा असमर्थ पक्षलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयन गर्न पर्ने आर्थिक व्ययभार र अनुमानित वार्षिक व्ययभार पनि विधेयकमा समावेश छ ।
हालको कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ अन्तर्गतको जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आइरहेको सेवा, अदालतबाट प्रदान हुँदै आएको वैतानिक कानुन व्यवसायी सेवा, विद्यमान संरचना तथा तिनका कार्यालय र बैठक सञ्चालनमा सरकारी बजेट खर्च भइरहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा हालको विद्यमान सेवा, दायरा, संरचना विस्तार गरिएकोले प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक व्ययभार थपिने भनेर अनुमानित वार्षिक व्ययभारको विवरण विधेयकमा राखिएको हो ।
अनुमानित वार्षिक व्ययभारमा १३ करोड बढी हुने उल्लेख छ ।जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालयमार्फत कर्मचारी खर्च अन्तर्गत नासु स्तरको तलब ६५ जिल्लामा र अधिकृतस्तरको तलव ७७ जिल्लामा राख्दा ४३ लाख ७२ हजार ६८९ खर्च हुने भनिएको छ ।
यसबाहेक कार्यालय संचालन खर्च र कार्यालय सहयोगीलाई दिने तलबमा खर्च हुनेछ ।
वैतनिक कानुन व्यवसायी व्यवस्थापनमा ५ करोड, ६३ लाख ५८ हजार ९ ९१ खर्च हुने अनुमान छ । राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को बैठक सञ्चालनका लागि ७५ लाख खर्च हुने अनुमान छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको अध्यक्षमा परिषद् गठन हुने र यसको बैठक वर्षमा १५ पटक बस्दा ७५ लाख खर्च हुने अनुमान छ ।
कार्यकारी समितिको बैठक संचालनमा ४५ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । परिषद् र कार्यकारी समितिको सचिवालय खर्च १५ लाख राखिएको छ ।
यसरी कूल खर्च १३ करोड ६७ लाख ५८ हजार ३८२ वार्षिक खर्च हुने अनुमानसहित विधेयक ल्याइएको हो ।
कानुन मन्त्रालयका अनुुसार यो अनुमानित व्ययभार रकममा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ अन्तर्गत हुने खर्च समावेश छैन ।
यी ऐन अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, घरेलु हिंसा पीडित तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिदै आएको कानुनी सहायताको व्ययभार, नेपाल बार एशोसिएशन तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्रदान गरिएको कानुनी सहायताको व्ययभार समावेश नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकाअनुसार हाल कानुनी सहायता समिति तथा वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई कूल १० करोड, ४४ लाख, ५१ हजार २०३ खर्च भइरहेको छ । विधेयक अनुरुप कूल १३ करोड ६७ लाख ५८ हजार ३८२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिदा हालको खर्चमा थप ४ करोड ८७ लाख १२ हजार ५४१ व्ययभार बढ्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो ।
त्यसैगरी हाल जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारीको कार्यलय कतिपय जिल्लामा जिल्ला बार इकाई, जिल्ला अदालत तथा सरकारी वकिलको भवनमा रहेका छन । वैतनिक कानुन व्यवसायीले सम्बन्धित अदालतबाट आफ्नो सेवा प्रदान गरीरहेको हुँदा हाल कार्यालयको भाडा वा भवन भाडाको खर्च अनुमाति खर्चमा समावेश छैन ।
यसका लागि छुट्टै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने अनुमानित खर्चमा कार्यालयको भाडा समेत जोड्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
