: नेपाली फुटबल अहिले मैदानबाहिर व्यस्त छ। एकातिर फिफाको निलम्बनपछि नेपाली फुटबलको नियमित गतिविधि रोकिएको छ। अर्कोतिर अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सोमबारदेखि नियमित काममा फर्कने तयारीमा छ। तर, त्यसअघि सरकार र एन्फाबीचको विवाद टुंगिनु पर्नेछ।
नेपाल सरकारले एन्फामाथिको हस्तक्षेप नहटाए सोमबारदेखि नियमित काममा फर्कने दाउमा रहेको एन्फाले बताएको छ। यता सरकार भने कार्यकाल सकिएको कार्यसमितिले एन्फाको नाम र ब्यानर प्रयोग गर्न नमिल्ने बताइरहेको छ। यही जुहारीबीच नेपाली फुटबलको भविष्यसँग जोडिएका खेलाडी, प्रतियोगिता र संरचना अन्योलमा परेका छन्।
फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय टोलीका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितादेखि घरेलु फुटबल र युवा खेलाडीको विकाससम्म यसको असर देखिन थालेको छ। एन्फा आफैं भने सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायबीच हुने वार्ताको परिणामको प्रतीक्षामा छ।
यही अन्योलका बीच एन्फाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि ठोस कदमबारे जानकारी नदिए सोमबारदेखि आफ्नो कार्यालय र नियमित काममा फर्कने निर्णय गरेको जनाएको थियो।
एन्फा महासचिव किरण राईले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिँदै नेपाल सरकारले एन्फामाथि हस्तक्षेप नभएको भन्दै पत्र दिएको अवस्थामा आफूहरू नियमित काममा फर्कन सक्ने बताए। ‘नेपाल सरकारले एन्फामाथि हस्तक्षेप नभएको भन्दै एक पत्र दिएको खण्डमा हामी पुनः हाम्रो नियमित काममा फर्कन पाउनेछौं,’ राईले भने।
साफ च्याम्पियनसिपको चिन्ता
नेपाली फुटबलको तत्कालको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता साफ च्याम्पियनसिप बनेको छ। दक्षिण एसियाली फुटबलको महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका रूपमा रहेको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता निलम्बनकै कारण अन्योलमा परेको छ। निलम्बन फुकुवा नभए नेपालले प्रतियोगिता खेल्ने विषयमा थप समस्या आउनेछ।
एन्फा महासचिव राई भने अझै सम्भावना सकिएको मान्दैनन्। सरकारबाट एन्फामाथि हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट हुने अवस्था बने नेपालले साफ च्याम्पियनसिप खेल्न जाने सम्भावना अझै रहेको उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो एन्फामाथि हस्तक्षेप छैन भनेको खण्डमा हामीले साफ च्याम्पियनसिप खेल्न जाने सम्भावना अझै रहन्छ।'
नेपालले लामो समयदेखि साफ च्याम्पियनसिपलाई दक्षिण एसियाली फुटबलमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। तर, यसपटक प्रशासनिक विवाद र फिफाको निलम्बनका कारण प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता नै अनिश्चित बनेको छ।
प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा समय पनि कम हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय टोलीको तयारी, खेलाडी छनोट र प्रशिक्षणका विषयमा पनि नियमित गतिविधि आवश्यक हुन्छ। तर, नेपाली फुटबलको मुख्य नियमनकारी निकाय नै अहिले नियमित कामबाट बाहिर छ।
असर मैदानमा मात्रै छैन
निलम्बनको असर राष्ट्रिय टोलीमा मात्र सीमित छैन। एन्फा एकेडेमीमा रहेका युवा खेलाडीको दैनिकीसमेत प्रभावित हुन थालेको छ। एन्फाको होस्टलमा हाल यु-१५ र यु-१७ का खेलाडीहरू छन्। खेलाडीको प्रशिक्षणसँगै उनीहरूको खानपान र बसोबास पनि नियमित हुनुपर्ने हुन्छ। तर, एन्फाको नियमित काम प्रभावित हुँदा त्यसको असर त्यहाँसम्म पुगेको एन्फा महासचिव राई बताउँछन्।
‘हामीसँग एन्फा एकेडेमीमा बच्चाहरू छन्। जसलाई हाल भरणपोषणमै समस्या भएकाले हामी जति सक्दो छिटो काममा फर्कन चाहन्छौं,’ राईले भने।
एन्फाले एकेडेमीका बाल खेलाडीको समस्यालाई उठाइरहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) भने यसको समाधानका लागि सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउँछ। राखेपका सदस्य सचिव राम चरित्र मेहेता भन्छन्, ‘उहाँहरूबाट हुँदैन भने सरकारलाई भन्न पर्यो। पत्रकार सम्मेलन गर्ने कि सरकारसँग समन्वय गरेमा समस्या हल हुन्छ!’
एन्फा एकेडेमी नेपाली फुटबलका लागि युवा खेलाडी उत्पादन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो। त्यहाँ रहेका खेलाडीको प्रशिक्षण, खानपान र बसोबासमा समस्या आउनु अहिलेको संकटको अर्को पाटो हो।
एकातिर संकट, अर्कोतिर सपना
यही संकटका बीच नेपाली युवा खेलाडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्ने एउटा ठूलो अवसर अगाडि आएको छ। नेपाली फुटबल निलम्बनमा रहे पनि नेपालले यु-१५ विश्वकप तथा फेस्टिभलका लागि नेपाली खेलाडी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। देशका विभिन्न प्रदेशबाट छनोट हुँदै आएका युवा खेलाडी अहिले अन्तिम टोलीमा स्थान बनाउने प्रतिस्पर्धामा छन्।
किशोर खेलाडीका लागि यो केवल प्रतियोगिता होइन। उनीहरूका लागि विश्व फुटबलको मञ्चमा पुग्ने अवसर हो। बिहीबार, फिफाले यू–१५ विश्वकप तथा फेस्टिभलको समूह विभाजन सार्वजनिक गर्यो। नेपाल समूह ‘डी’ मा परेको छ। नेपालले ब्राजिल, डीआर कंगो, एल साल्भाडोर, गिनी बिसाउ र ट्युनिसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एकातिर नेपाली फुटबलको मुख्य नियमनकारी निकाय नै निलम्बनका कारण अन्योलमा छ। अर्कोतिर यही संरचनाबाट उत्पादन भइरहेका युवा खेलाडी विश्व फुटबलको मञ्चमा पुग्ने सपना बोकेर मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यही विरोधाभासले अहिलेको नेपाली फुटबलको अवस्था देखाउँछ। समस्या केवल एन्फाको कार्यालय सञ्चालनमा सीमित छैन। यसको असर राष्ट्रिय टोली, युवा खेलाडी, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र समग्र फुटबल विकाससँग जोडिएको छ। मैदानमा खेलाडीका लागि खेलको समय निश्चित हुन्छ। तर अहिले नेपाली फुटबलको प्रशासनिक खेलको समय भने अनिश्चित छ।
सरकारको प्रश्न, एन्फाको दाबी
एन्फा सोमबारदेखि नियमित काममा फर्कने तयारीमा रहँदा सरकार भने कार्यकाल सकिएको कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। राखेपका सदस्य सचिव राम चरित्र मेहेता एन्फाको कार्यसमितिको कार्यकाल नै सकिएको बताउँछन्।
‘असार ६ गते उहाँहरूको कार्यसमितिको मिति सकिएको छ। उहाँहरूले एन्फाको ब्यानर लगाएर पत्रकार सम्मेलन गर्न मिल्छ?’ अन्नपूर्ण पोस्टसँगको कुराकानीमा उनले भने। एन्फाको निलम्बन फुकुवाका विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्।
‘उहाँहरूलाई अहिले केको आधारमा फुकुवा गर्ने? उहाँहरूलाई तलब खुवाउन मात्रै एन्फा फुकुवा गरेर त नहोला!’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट निलम्बनमा परेको अवस्थामा अहिलेको एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट निलम्बनमा पर्दा उहाँहरूले अहिले एन्फाको कार्यसमिति भन्ने उहाँहरूको कार्यकाल सकिसकेको छ।’ यसरी एन्फा र सरकारबीचको विवादको केन्द्रमा अहिले दुई फरक दाबी छन्। एन्फा नियमित काममा फर्कन सरकारबाट हस्तक्षेप नभएको पत्र खोजिरहेको छ। भने सरकार कार्यकाल सकिएको कार्यसमितिले एन्फाको नाममा गतिविधि गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय उठाइरहेको छ। तर, यी दुई पक्षबीचको विवादको असर भने फुटबल प्रशासनभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ।
मैदानमा खेलाडीहरू खेल्न तयार छन्। तर मैदान बाहिरको राजनितीक खेल अझै बाँकी छ। त्यसको नतिजाले नेपाली फुटबलको आगामी बाटो तय गर्नेछ।
