। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार समितिमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सभापति अन्सारीले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिज स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै राज्यलाई लाभ हुनेगरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
खानीजन्य उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि र उद्योग संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले खानी तथा भूगर्भ विभागमा उत्खनन, अन्वेषण तथा अनुसन्धानका लागि आवेदन दिएका र अनुमति लिएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्याबारे तथ्यांकसहित अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड उनले दिए ।
सभापति अन्सारीले विभागको खानी अनुमति तथा पट्टा शाखामा कति फाइल दर्ता छन्, तीमध्ये कुन–कुन फाइल कति समयदेखि रोकिएका छन् र रोकिनुको कारण के हो भन्ने विवरण समितिमा प्रश्तुत गर्न विभागका अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिए ।
फाइल अघि बढ्न नसक्नुका कारण र त्यसको समाधानसमेत तथ्यांकसहित प्रश्तुत गर्न उनको आग्रह गर्नुभयो ।
अन्सारीले सरकारले अघि सारेको ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को अवधारणालाई समितिले पनि गम्भीर रूपमा लिएको बताए । खानी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने भनाइ राखे ।
‘अबको छलफलमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नेछौँ। सम्बन्धित शाखामा अहिलेसम्म कति फाइल दर्ता भएका छन्, तीमध्ये कुन–कुन कारणले, कहिलेदेखि र किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने तथ्याङ्कसहित सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुपर्छ। साथै, फाइल अघि बढाउन आवश्यक समाधान पनि लिएर आउनुपर्छ । यो विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ उनले भने ।
सभापति अन्सारीले विभागले व्यक्ति होइन, परियोजनाका कागजात र कानूनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
खानीसम्बन्धी उजुरीहरू समितिमा आएको उल्लेख गर्दै तत्काल आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनुभन्दा विगतका समस्या र अनुभवबाट सिकेर विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
