। रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा राहत, उद्धार र सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
तर समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि र कार्यक्षेत्रबारे भने बिहीवारको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन ।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालका अनुसार, बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्सँग सम्बन्धित राहत तथा उद्धारको कामको अनुगमन, निगरानी र सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा फिडब्याक दिन संसदीय विशेष समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीवार सत्तारूढ दलका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बसेको बैठकमा विशेष समितिको स्वरूप र कार्यादेश (टीओआर) बारे छलफल भएको उनले बताइन् ।
बैठकमा समितिमा कति सदस्य रहने, कति समयका लागि गठन गर्ने र समितिले के–के काम गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको अर्यालले जानकारी दिए ।
समितिको कार्यावधिबारे एकदेखि तीन महिना तथा ६ महिनासम्मका विकल्पमा छलफल भएको छ ।
‘अहिले तीन महिना गरौँ कि भन्ने पनि छ, छ महिना गरौँ भन्ने पनि छ, निष्कर्ष निस्किएको छैन । जे कमजोरी नुहुनु थियो, त्यो त भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब बाँकी चिजहरूमा हाम्रा कमजोरी नहुन्, सरकारका कमजोरी नहुन् भनेर हामीले सरकारलाई नै सहयोग गर्न खोज्या हो ।’
विशेष समितिको कार्यादेशमा विपद्पछि राहत तथा उद्धारमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने, अझै फेला नपरेका तथा पहिचान हुन बाँकी व्यक्तिसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्ने र प्रभावित नागरिकले भोगिरहेका समस्याको अध्ययन गर्ने विषय समेटिने गरी छलफल भएको अर्यालले बताइन् ।
नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईका अनुसार छलफलमा समितिको आकार, अवधि र संयोजक चयनलगायत विषयमा सहमति नजुटेको हो ।
राईले विशेष परिस्थितिका लागि गठन हुने भएकाले समिति लामो समयका लागि बनाउन नहुने धारणा राखिएको बताए । उनका अनुसार तीन महिनाको अवधि उपयुक्त हुने र आवश्यक परे त्यसलाई थप गर्न सकिने प्रश्ताव गरिएको छ । समितिमा प्रतिनिधित्व पनि ठूलो आकारमा नराखी विपद्को समयमा सबै दलको अपनत्व हुनेगरी सानो समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
राईकाअनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्रतर्फ नै संयोजक चयनको विषय छोड्ने र अर्को बैठक छिट्टै बोलाएर छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि विपद्पछिको राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने गरी काम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि र टीओआरमा थप समन्वय तथा छलफलपछि अर्को बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने तयारी छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले बताए ।
संसदीय विशेष समिति गठनबारे भएको छलफलमा उनले समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विषयमा अल्झिनुभन्दा छिटो समिति गठन गरेर कामलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजानुपर्ने उनले बताए । सत्तापक्षका सभापतिलाई सुरुदेखि नै सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने टोली प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने प्रश्ताव गरिएको उनले बताए ।
