। स्वीडेनको अनुसन्धान संस्था भी-डेम इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाको लोकतन्त्र सूचकांक खस्किएको छ। विश्वका प्रमुख लोकतन्त्र शोधकर्ताहरूमध्ये एकले नयाँ रिपोर्टमा भनेका छन्, “आधुनिक इतिहासमा अमेरिकी लोकतन्त्र जुन गतिमा भत्किँदै छ, त्यो गति यसअघि कहिले देखिएको थिएन।”
संस्थाले मिडिया र विरोधी आवाजहरूको दमन तथा धम्कीलाई अमेरिकामा लोकतन्त्र खस्किनुको मुख्य कारण मानेको छ।अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा निम्न स्तरमा पुगेको छ। भी-डेमको सन् २०२६ को वार्षिक ‘डेमोक्रेसी रिपोर्ट’मा अमेरिका र अन्य ४३ देश निरंकुशतातर्फ ढल्किँदै गएको उल्लेख छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका २०२ देश र क्षेत्रहरूको तथ्यांक संकलन गरेर ‘लिबरल डेमोक्रेसी इन्डेक्स’ तयार पारेका छन्।यस वर्षको रिपोर्टले नागरिकहरूका लागि निरंकुशता बढेको निराशाजनक यथार्थ देखाएको छ।
भी-डेम विश्वविद्यालय गोथेनबर्गमा रहेको छ र यसलाई युरोपियन कमिसन, विश्व बैंक र अन्य संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गर्छन्।दक्षिणपन्थी आलोचकहरूले यस संस्थालाई ‘सोरोस-फन्डेड’ भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन्।
भी-डेमको मूल्यांकन अनुसार विश्वका ५ ठूला जनसङ्ख्या भएका देशमध्ये भारत, चीन, इन्डोनेसिया र पाकिस्तान निरंकुश शासनमा छन्।पाँचौँ देश अमेरिकाले भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा नै आफ्नो ‘लिबरल डेमोक्रेसी’को स्तर गुमाएर ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’मा सीमित भएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार ट्रम्पको पहिलो कार्यकालले आधार तयार पारेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपतिमा शक्ति केन्द्रित गर्ने काम तीव्र बनेको छ।उनीहरूले नागरिक अधिकारको संरक्षणमा कटौती र रिपब्लिकन नियन्त्रित कंग्रेसका कारण विधायिकी नियन्त्रण घटेको उल्लेख गरेका छन्।
मिडियामाथिको सेन्सरसिप निरंकुश शासकहरूको मनपर्ने हतियार भएको भी-डेमले जनाएको छ।यस वर्षको रिपोर्टमा देशहरू निरंकुशतातर्फ जाँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नै पहिलो शिकार हुने उल्लेख छ।
अमेरिका लगायत करिब ४० देशमा मिडियाको ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’ एउटा ठूलो समस्या बनेको छ।ट्रम्पले समाचार संस्था र अन्य निकायहरू आफूप्रति पूर्वाग्रही रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तथापि अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्तर धेरै देशहरूको तुलनामा अझै पनि माथि नै छ।
ट्रम्प प्रशासनले मिडिया, शिक्षा क्षेत्र र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गरेका प्रहारहरूले असर पारिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
अदालत र सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको निरंकुश कदमहरू रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।
