: सरकारले बाढीपीडित तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य जोगाउन ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोसेपनि उनीहरूको बालापन र भविष्य खोसिन नदिने बताइन्।
‘बाढीबाट प्रभावित, आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण, स्याहार, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन सुनिश्चित गर्न स्याहार योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ।’ उनले भनिन्, ‘यस योजनामार्फत बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायतका आवश्यक सेवासँग जोडिनेछ। दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको अवस्था र सर्वोत्तम हितका आधारमा उपयुक्त स्याहार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।’
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको उनको भनाई छ।
‘प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक संयन्त्रसमेत परिचालन गरेका छौँ। हाम्रो प्रयास उद्धार र राहतमा मात्र सीमित रहने छैन।’ वादीले भनिन्,‘सुरक्षित बालापनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना र सुरक्षित भविष्यसम्म राज्यको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ।’
कुनै पनि बालबालिका विपद्का कारण आफ्नो बालापन, सुरक्षा र भविष्यबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिनसरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ।
यसै वर्ष भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट बालबालिकासहित ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको तत्काल उद्धार तथा संरक्षणसँगै उनीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा संरक्षणसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा बालबालिका रहेका विभिन्न स्थानमा अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा र आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न सहजीकरण टोली परिचालन गरेको छ। होल्डिङ सेन्टर तथा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमित अनुगमन तथा संरक्षणविपरीतका गतिविधिको नियमनसमेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बालबालिकाको शीघ्र पहिचान, उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई एउटै संरक्षण प्रणालीसँग जोडेर प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। बाल हेल्पलाइन १०९८ तथा बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र १०४ लगायतका सेवा थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
मन्त्रालयले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषण, विद्यालय छाड्ने अवस्था र विभेदसँगै डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगबाट सिर्जित साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन शोषण, गलत सूचना, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगलाई बाल संरक्षणका गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ।
बाल संरक्षण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई परिवार, समुदाय, विद्यालय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदार सबैको साझा दायित्व भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालयलाई हिंसा, अपमान, विभेद, बुलिङ तथा शारीरिक र मानसिक दण्डबाट मुक्त सुरक्षित सिकाइस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
