। वर्तमान सरकारले नै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा प्रदान गर्ने अभियानमा विद्युतीय खरिद प्रणालीले धक्का दिएको छ । सो प्रणालीमा सुरक्षाको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ भदौमा एक सूचना जारी गरेको थियो ।
कार्यालयले प्रणालीको मर्मत सम्भार र सुधारको काम भइरहेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । तर, विद्युतीय प्रणालीमा समस्या आएर सेवा बन्द गरेको १८ दिन पुगिसक्दा समेत समस्या समाधान भइसकेको छैन ।
बरु सरकारी निकायले अहिले धमाधम विद्युतीय खरिदबाट आह्वान गरेका बोलपत्र रद्द गरिरहेका छन् । त्यसको विकल्पमा अहिले हार्डकपीमार्फत बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान भइरहेको छ । अर्थात् पुनः एक पटक सरकारी बोलपत्र परम्परागत प्रणालीमा फिर्ता भएको हो । सडक विभागलगायत अधिक ठेक्का लगाउने विकासे अड्डाहरूले धमाधम विद्युतीय खरिद रद्द गरी हार्डकपीबाट नयाँ ठेक्का आह्वान गरिरहेका छन् ।
प्रणालीमा आएको समस्या के हो ?
कार्यालयले उल्लेख गरेअनुसार ११ भदौदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग स्थगित गरिएको छ । यसो गर्नुमा ईजीपी सिस्टममा सुरक्षा जोखिम उच्च देखिनु हो ।
कार्यालयले सो प्रणालीमा ११ भदौसम्म प्रकाशन भई प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद समाप्त हुन बाँकी रहेका र नयाँ प्रकाशन हुने क्रममा रहेका बोलपत्र, आशय पत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले हार्डकपीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि विद्युतीय प्रणालीमा दरभाउपत्र खोलिसकेका सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता/आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको प्रस्ताव डाउनलोड गर्न बाँकी रहेका ठेक्काको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको अनुरोधमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ । सरकारको विद्युतीय प्रणाली बिग्रिएसँगै प्रस्ताव आह्वान गर्न पुनः एक पटक कागज बोक्दै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो ।
८ हजार ५ सय भन्दा धेरै ठेक्का प्रभावित
नेपालमा पूँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित सबैजसो ठेक्का प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस्ता ठेक्काको संख्या वार्षिक ८ हजार ५ सय भन्दा धेरै हुन्छ । अहिले नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमास चल्दैछ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेका अनुसार अहिले अधिकांश ठेक्का लाग्ने समय हो ।
अर्थात् पीकआवरमा प्रणाली बिग्रिएसँगै धेरै ठेक्का प्रभावित बनेका छन् । ‘कतिपय निकायले विद्युतीय प्रणाली छिटो बनोस भनेर कुरेको अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘पेपरलेस भइसकेको काम पुनः पेपरमै फर्किँदा व्यवहारिक र आर्थिक रुपमा धेरै झन्झटिलो हुन्छ ।’
यसले विगतमा जस्तो गुण्डागर्दीको प्रवृत्ति हावी हुने जोखिम समेत उनी देख्छन् । ‘ठेक्का प्रस्ताव हाल्ने अन्तिम दिन गुण्डागर्दी गरी आफ्नो कब्जामा लिने जुन प्रवृत्ति विगतमा थियो, हार्डकपीमा फर्किएपछि सो प्रवृत्ति पुनः दोहोरिने जोखिम छ,’ उनले भने ।
दातृ निकाय र व्यवसायीको जोड प्रणाली सुधारमा
कार्यालयले अहिले चलाइरहेको ईजीपी सिस्टममा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता निकायहरुले प्रश्न उठाएका थिए । कतिपय निर्माण व्यवसायीले समेत यसको प्रणालीमा जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि मात्र सरकारले प्रणालीमा जोखिम रहेको स्वीकार गरेको घिमिरे बताउँछन् । ‘यो प्रणाली जोखिमपूर्ण थियो, सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी कसैको पनि विमति छैन,’ उनी भन्छन्, तर, नयाँ प्रणाली शीघ्र ल्याउनु पर्छ भन्ने मुख्य विषय हो ।’
कार्यालयले हार्डकपीबाट गर्ने बोलपत्र सहजीकरण गर्न व्यवसायीलाई दुई विकल्प दिने समेत बताएको छ । यद्यपी सुरु भने भइसकेको छैन । घिमिरेका अनुसार हुलाकबाट पनि ठेक्का प्रस्ताव गर्न सकिने विकल्पमा जाने भनिएको छ । तर, सुरु भएको छैन । अर्को विकल्प जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित आयोजनामा प्रस्ताव बुझाउन सकिनेबारे समेत आश्वासन दिइएको छ ।
