: श्रम गन्तव्य राष्ट्र मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य एजेन्टमा निरन्तरता दिएको छ। मलेसियाली सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासलाई एक पत्र पठाउँदै नेपालका २५ कम्पनीलाई मुख्य एजेन्सी छनोट तथा स्वीकृत गरेको औपचारिक जानकारी गराएको हो।
नेपालबाट कामदार लैजान मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस)मा स्वीकृत २५ वटा मुख्य एजेन्सीको सूची समेत सार्वजनिक गरिएको छ। त्यससंगै मलेसियाले प्रत्येक मुख्य एजेन्सीका लागि १० वटासम्म सहयोगी वा सम्बद्ध सहायक एजेन्सी राख्न सकिने समेत स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि मलेसियाले नेपालका २५ मुख्य कम्पनी तोकी श्रमिक पठाउन स्वीकृत गरेको थियो। पछिल्लो पत्रानुसार प्रत्येक मुख्य कम्पनीलाई दश–दश वटा सहायक कम्पनी आवद्ध गराउन सहमत भएको देखिन्छ । एफडब्लूसीएमएसअन्तर्गत मुख्य कम्पनी र मातहत सहायक कम्पनीका नामसमेत मलेसियाले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
मलेसियामा कामदार पठाउन नेपालमा करिब १ हजार कम्पनीले इजाजत पाएका छन् । मलेसिया सरकारले २५ कम्पनीले मात्र श्रमिक पठाउन पाउने निर्णय गरेपछि ब्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका थिए। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सूचीमा परेका २५ कम्पनीलाई संघको सदस्यता निलम्बन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
अहिले मलेसियाले २५ मुख्य एजेन्सी र तिनले प्रति एजेन्सी दश–दश वटा गरी नेपालभित्रका २ सय ५० सम्बद्ध एजेन्सीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरी नेपाली ब्यवसायीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको ब्यवसायीहरु बताउँछन्।
कामदार पठाउने प्रक्रियामा परिवर्तन
नयाँ व्यवस्था अनुसार मलेसियामा कामदार पठाउन छनोट तथा भर्ती प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका २५ स्वीकृत एजेन्सीकै हुनेछ। ती एजेन्सीले नेपालको कानूनअनुसार स्वीकृत सहायक एजेन्सीमार्फत काम अघि बढाउन सक्नेछन्।
यसले मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि मुख्य एजेन्सी तोकिएको म्यानपावर कम्पनीप्रतिको आकर्षण बढाउने निश्चित छ। यसअघि मलेसियाली रोजगारदातासँग पहुँच बनाउँदै नेपाली कामदार प्रत्यक्षरुपमा पठाउदै आएका तर, २५ मुख्य एजेन्सीको सूचीमा नपरेका म्यानपावर कम्पनीले अब मुख्य एजेन्सीमार्फत काम गर्नुपर्ने छ।
बल नेपालको कोर्टमा
मलेसियाले स्वीकृत एजेन्सी मार्फत कामदार लिनेगरी मुख्य एजेन्सी र सहायक एजेन्सीको रुपमा म्यानपावर कम्पनी सार्वजनिक गरेपनि नेपाल सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगरेसम्म त्यो लागू नहुने म्यानपावर ब्यवसायीहरु बताउँछन्। मुख्य एजेन्सीमा छनौट भएका एक ब्यवसायीले आफ्नो कम्पनीको नाम छनौट भएको सन्दर्भलाई लिएर अन्य ब्यवसायीहरुले गुनासो गर्ने गरेका बताए।
नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरी दुई राष्ट्रको शिघ्र संयुक्त बैठक गरी यस विषयमा उपयुक्त निर्णय गरी निकाश दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 'ब्यवसायीलाई भिडाउने काम बन्द गरी सरकारले कुटनीतिक पहलबाट आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ।', उनले भने। सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दिपक काफ्लेले भने सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको दावी गरेका छन् ।
नेपाल सरकारप्रति बिश्वास गर्न भने नसकिने म्यानपावर ब्यवसायी बबिन राई बताउँछन्। मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारको नाडी नछामी एकतर्फी निर्णय गर्न नकस्ने उनी आशंका गर्छन्। मलेसियाले एजेन्सी छनौट गर्नु उसको अधिकार भएको र नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणासहित कुटनीतिक वार्ता अघि बढाउनुपर्ने ब्यवसायीहरु बताउँछन्।
मलेसियाको मन्त्रीपरिषदको निर्णयसहित त्यहाँको पराराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाललाई कुटनीतिक नोट नै पठाइसकेको परिपेक्षमा अब सरकार म्यानपावरसंग टकराव गरेर बस्ने होइन, मलेसिया सरकारसंग कुटनीतिक संवादको ढोका खोल्न ढिला गर्नु नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
मलेसियाले नेपालमा मात्र नभई अन्य श्रम आपूर्ति देशमा समेत श्रमिक भर्ती एजेन्सी सूचीकृत गरेको छ। त्यसैले नेपालले मलेसियाको सेलेक्सनलाई अस्वीकार गर्नुभन्दा यो संरचनालाई नेपाली श्रमिक र व्यवसायीको हितमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बिज्ञहरु बताउँछन् । अन्यथा, नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य मध्येको एक मानिने मलेसिया नेपालीको हातबाट गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
