। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायीहरूको साझा प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्ने बताएका छन्।
उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको वार्षिक साधारणसभालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधान्यायाधीश शर्माले बार र बेन्चबीच कुनै विषयमा भिन्न बुझाइ भए आपसी संवादमार्फत समाधान गरी नागरिकको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत बताए।
उनले न्याय पाउनु जनताको आधारभूत अधिकार भएको र स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा शक्ति पृथकीकरण सभ्य समाज एवं नागरिक अधिकार संरक्षणका आधारशिला रहेको धारणा राखे।
अदालतका कामकारबाहीमा स्वच्छ, रचनात्मक आलोचना र कार्यसम्पादन परीक्षणलाई स्वाभाविक एवं प्रोत्साहनयोग्य मानिनुपर्ने उहाले बताउनुभयो । तर निहित स्वार्थ वा मनोगत आधारमा गरिने प्रहारले कर्तव्यनिष्ठ न्यायकर्मी र समग्र न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा एवं जनविश्वासमा आँच पुग्ने भएकाले सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अदालती प्रक्रियालाई पारदर्शी, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मुद्दाका आदेशहरू सोही दिन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिए।
निकट भविष्यमै सर्वोच्च वा कुनै पनि जिल्ला अदालतको फैसला अन्य कुनै पनि जिल्ला अदालतबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागू हुने तयारी गरिएको उनले बताए।
