। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
रसुवा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा हालैका पानीजन्य विपद्ले पुर्याएको क्षति सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई अझ सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र सदस्यहरू, विद्युत् नियमन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. रामप्रसाद धिताल, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, महाशाखा प्रमुखहरू तथा मन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय टोलीको सहभागिता थियो ।
छलफल क्रममा विभागीय मन्त्रालयहरूको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्व जोडेर समग्र विकास निर्माणका एकीकृत मोडेल तयार पार्ने समझदारी बनेको छ ।
बैठकमा पानीजन्य विपद्ले पुर्याएको क्षति, उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म भएका प्रयास र भावी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो ।
ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुनिल पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन र त्यसपछि बन्ने पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले आफ्ना प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउने छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट क्षति विवरण संकलन गर्न देखिएका चुनौती समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको संयोजनमा विज्ञबाट नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ तथा प्राविधिक समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि कार्यविधि बनाएर आगामी सातादेखि नै कार्यक्षेत्रमा जाने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी गराएको छ । योजना आयोग सदस्य डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्वासको पुन: इन्जिनियरिङ र तथ्यांक मानकीकरणमा जोड दिएका थिए । व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन पूर्वाधार सुदृढ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार टोलीले २०७२ को भूकम्पपछिका एकीकृत बस्ती विकासका सफलता र असफलताको समीक्षा गर्दै नयाँ ढंगले योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडक लगायत पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा अतिरिक्त लागत लाग्ने भएकाले सोही अनुसार बजेट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भावी विकास रणनीति बनाइने बताए ।
उन अनुसार उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकास योजना निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
सरकारी निकायबीच हुन सक्ने दोहोरोपन रोक्न योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्ने छ भने कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा संघीय विभागीय मन्त्रालयहरूकै रहने छ ।
पुनरुत्थान योजना (पीडीएनए) मा सबैको भूमिका स्पष्ट गरी साझा जिम्मेवारी साथ काम अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले हालैको बाढीले सयौँ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पुर्याएकाले भविष्यमा बढ्न सक्ने यस्ता जोखिम ध्यानमा राखी ठूला आयोजना र करिडोर आधारित एकीकृत योजना निर्माण गरिने बताए ।
साथै लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र अन्य सम्बद्ध निकायलाई पुनर्निर्माण योजनामा एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुकको आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ‘इनर्जी मिक्स’ अवधारणा लागु गरिने बताए । साथै, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उनले बताए ।
