: रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन एकीकृत विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय यूएनओपीएसका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जरबीच रसुवामा बाढीपछिको एकीकृत पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा छलफल भएको हो।
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किएको यूएनओपीएसको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्री लम्सालसँग भेटवार्ता गरेको थियो। भेटका क्रममा मन्त्री लम्सालले भदौ १० गते आएको बाढीबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिँदै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयसहित सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र दिनरात परिचालित रहेको बताए।
मन्त्री लम्सालले जलवायु परिवर्तनका असरलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणका योजना अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा एकीकृत विकास योजनाअन्तर्गत खानेपानी, अस्थायी आवास तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिए। यूएनओपीएसकी क्षेत्रीय निर्देशक नेट्जरले नेपालको दीर्घकालीन तथा एकीकृत विकासका लागि संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। उनले यूएनओपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा प्राविधिक विशेषज्ञतालाई नेपालको पुनर्निर्माण योजनासँग जोड्दै दिगो विकासका लागि उपलब्ध वैदेशिक सहायता एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने बताइन्।
निर्देशक नेट्जरले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने खानेपानी, भवन, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन यूएनओपीएस तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। छलफलमा यूएनओपीएसका नेपाल प्रतिनिधि अलेक्जान्ड्रा राडेटिक, दक्षिण एसिया बहुदेशीय निर्देशक चार्ल्स क्यालन, वरिष्ठ पूर्वाधार सल्लाहकार रिको वालेन्टालगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
