: माध्यमिक शिक्षा (एसईई) उत्तीर्ण व्यक्तिले जटिल पारिवारिक, सम्पत्ति वा व्यावसायिक विवाद मिलाउन सक्छन् ? सायदै। तर, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मेलमिलापकर्ताको योग्यता कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा (एसईई) उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा पेस गरेको मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८३ मा मेलमिलापकर्ताको योग्यताप्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मेलमिलापकर्ताको योग्यतामा पुनर्विचार गर्न सुझाएका छन्।
एसईई उत्तीर्णले विवाद मिलाउलान ?
एसईई उत्तीर्ण व्यक्तिले जटिल पारिवारिक, सम्पत्ति वा व्यावसायिक विवाद मिलाउन सक्छन् ? सांसदहरूले मेलमिलापकर्ताको योग्यतामा प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले मेलमिलापकर्ताको आधारभूत योग्यतामा माध्यमिक उत्तीर्ण पर्याप्त नहुने बताए। ‘औषधि नपाए पानी खाएर भए पनि चित्त बुझाउ भने जस्तो अहिलेको योग्यता उपयुक्त छैन,’ सांसद बरालले भने,‘ मेलमिलापकर्ताको योग्यतालाई यति खुला गर्न मिल्दैन।’
स्थानीय तहमा हुने मेलमिलापका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तिमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउन श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फतसमेत मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापसम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने, मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दामा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उचित देखेमा त्यस्तो मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनसक्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ।
न्यायाधीश मिलापकर्ता
विधेयकमा मुख्य रूपमा पाँचजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशहरू मध्येबाट प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले त्यस्तो अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नेसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, संविधानको धारा १५० मा जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइन नपाइने वा काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था छ।
रास्वपाकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले विधेयकमा न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका समेत दिंदा धारा १५० आकर्षित हुने÷नहुने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताइन्। ‘विधेयकमा सकारात्मक पक्षहरू धेरै भए पनि जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिँदा न्यायिक स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने पर्छ,’ सांसद बास्कोटाले भनिन्, ‘अदालत बाहिर आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया मेलमिलाप हो भने जिल्ला न्यायाधीशलाई सहभागी गराउने प्रस्तावमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। न्यायाधीशको मूल भूमिका न्याय सम्पादन गर्नु हो। न्यायाधीशलाई किन मेलमिलापकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो ? ’
विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशले पनि मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा पाँचजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशहरू मध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन सक्ने अदालतमा दायर भएका मुद्दामा मेलमिलापकर्ताको रूपमा समेत काम गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर,मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न तोकिने न्यायाधीशले मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने छ। मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गरेको न्यायाधीशले आफू मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गरेको मुद्दामा मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारामा संलग्न हुन सक्ने छैन। मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गरेको न्यायाधीशले पक्षबाट पारि श्रमिक सेवा सुविधा वा अन्य कुनै नगद वा जिन्सी लिन पाउने छैन।
रास्वपाकी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले न्यायाधीशलाई मेलमिलाकर्ता बनाउने विषयमा सावधानी आवश्यक भएको बताइन्। ‘यसले स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट ),गोपनियता र मनोवैज्ञानिक दबाबको प्रश्न उठाउन सक्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘मेलमिलापकर्ता र निर्णयकर्ताको भूमिका सकेसम्म पृथक राखिनुपर्छ।’
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मेलमिलापकर्ताले मुद्दाका पक्षहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रासमा पारेर आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिका लागि मेलमिलाप गराउने किसिमका परिपञ्चहरू गर्ने गरेको बताए। ‘विधेयकमा केही कुरा थप्नुपर्छ। त्रासमा पारेर मिलापत्र गराउनेलाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘कतिपय फौजदारी मुद्दाहरू दुनियावादी हुन्छन्।
तिनीहरूको मिलापत्र गर्न सकिन्छ। तर, मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएर मेलमिलाप गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा कानुनी जटिलता छ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मोहम्मद फिरदोश आलमले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा भूमिका दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताए। नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था पनि छ। विधेयकमा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्ने समेत कामका लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति गठन गर्ने, मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा समेत विस्तार गरी प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक मेलमिलापको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने विषयहरू समावेश छन्।
