: नेपालले अपनाएको जलवायु नीति पुरा गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्रतिबद्धता भएको रकम आवश्यकताको तुलनामा १ प्रतिशतभन्दा कम छ।
नेपालले आफ्ना लक्ष्यहरु पुरा गर्नलाई कम्तिमा १२१.१४ बिलियन अमेरिकन डलर चाहिन्छ। १२.३२ बिलियन डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाए पनि १०८.८३ बिलियन डलर बाह्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने छ। तर, मन्त्रालयको तथ्यांकले आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुवित्तका लागि अत्यन्त ठूलो खाडल देखिन्छ।
मन्त्रालय स्रोतको दाबी अनुसार नेपाल समानका अन्य मुलुकको तुलनामा जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच कमजोर छैन। अल्प विकसित देशमा आएको सहयोग अनुसार निजी संस्थाहरूले पाएको हिसाब पनि जोडेर हेर्दा धेरै हुन्छ। बैंकहरूले ग्रीन बण्डलाई पनि हिसाब गरिरहेको हुन्छ। विकसित देशहरुको तर्फबाट डाटा हेर्यो भने सहयोग बढी देखिन सक्ने तर वास्तवमा सहयोग थोरै हो।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) पुरा गर्नलाई सन् २०५० सम्ममा ४७.४ बिलियन डलर अमेरिकन डलर आवश्यक छ । यसमा १.५ बिलियन डलर आन्तरिक स्रोतबाट र ४५.९ बिलियन डलर बाह्य स्रोतबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) सन् २०२५ देखि २०३५ सम्ममा पुरा गर्नका लागि ७३.७४ बिलियन डलर आवश्यक रहेको छ। यस लक्ष्य पुरा गर्नलाई आन्तरिक स्रोतबाट १०.८२ बिलियन अमेरिकन डलर र बाहय स्रोतबाट ६२.९३ बिलियन अमेरिकन डलर प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यी लक्ष्यहरु पुरा गर्नलाई समग्रमा १२१.१४ बिलियन अमेरिकन डलर चाहिन्छ। तर नेपालले पाएको रकम हेर्दा हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो देखिन्छ।
माग बिलियन पाएको ४२० मिलियन डलर मात्र
अर्थ मन्त्रालय स्रोतको अनुसार हालसम्म जलवायु परिवर्तनका लागि काम गर्नलाई ४२० मिलियन अमेरिकन डलर स्वीकृत भएको छ। उक्त रकम बराबरका ४९ वटा परियोजनाहरु स्वीकृत भएका हुन्।
नेपाललाई हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले जलवायुवित्त प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोछ। यस कोषले १५५ मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको ६ वटा परियोजना दिने प्रतिवद्धता देखाएको छ। अर्को विश्व वातावरण सुविधा (जीइएफ) बाट १०३ मिलियन डलर बराबरको ३४ वटा परियोजना स्वीकृत भएको छ। अनुकुलन कोष (एड्याप्टेसन कोष)बाट ९.५ मिलियन डलरको एउटा परियोजना स्वीकृत भएकोे छ। त्यस्तै जलवायु लगानी कोष (सीइएफ) बाट हालसम्म १५३.०२ मिलियन डलर बराबरको १० वटा परियोजना स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हिमतालको पानी घटाउन हरित जलवायु कोषको सहयोग
गतवर्ष नै हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)मार्फत हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने जोखिम (ग्लफ) न्यूनीकरणका परियोजनाहरू संचालन हुने भनिएको छ। ४९.९ मिलियन डलरको परियोजना अन्तर्गत जलवायु प्रेरित जोखिम कम गर्न हिमतालहरुको पानी घटाउने, तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको विपद्का जोखिमलाई मध्यनजर गरेर जोखिम हटाउने, पुर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय समुदायमा सुचना दिने लगायतका काम गर्नुपर्नेछ।
यस परियोजनाअन्तर्गत संखुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको लुम्दिङ छो र होङ्गु, मनाङको ठुलाकी हिमतालको पानी घटाउने काम गरिनेछ।
यसैगरी जीसीएफले अन्तराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसीएन) ले २७.४० मिलियन डलरको परियोजना ल्याएको छ। जस अन्तर्गत गण्डकी जलाधार क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदाय र त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउने भनिएको छ। चरम मौसमी घटनाका कारण हुनसक्ने बाढीपहिरोको जोखिम पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी जिसिएफबाट प्राप्त अन्य परियोजना अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रमा उत्थानशीलता कार्यक्रम गर्नेछ। आइयुसीएनले गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायको सुधार गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै वैकल्पिक उर्जा प्रवद्धन केन्द्र (एईपीसी) ले हरित गृह ग्याँस न्यूनीकरणका लागि जलवायुमैत्री स्वच्छ चुलो कार्यक्रम ल्याएको छ। एशियन विकास बैंक (एडीबी) ले ईमोबिलिटी कार्यक्रमका लागि परियोजना स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कर्णाली प्रदेशमा वनमा आश्रित समुदायको जलवायु उत्थानशीलता र अवसर बढाउने काममा लागी परियोजना ल्याएको छ।
विश्व वातावरण सुविधा (जीइएफ) को १३ परियोजना
हालसम्म जीइएफले १३ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ। यसबाट विश्व खाद्य कार्यक्रम (एफएओ) ले त्रिशुली नदी जलाधारमा पाइने लोपोन्मुख माछाका प्रजाति संरक्षणमा काम गर्ने, मध्य नेपालमा खाद्यप्रणाली र कृषिमा जलवायुमैत्री परिवर्तनमा जाने कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुका साथै पुर्वको पहाडी क्षेत्रमा वन तथा जैविक विविधतामा काम गर्न स्वीकृत गरेको छ।
युएनडीपीले एग्रोकेमीकल न्युनीकरण र व्यवस्थापनका लागि परियोजना स्वीकृत पाएको छ। आइयुसीएनले हिमालमा प्रकृतिमा आधारित समाधान र समुदाय र जैविक विविधता उत्थानशीलका एउटा परियोजना अनुमति पाएको छ। अर्को परियोजनामा यसले लखनदेइ नदी जलाधारमा जमिनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अनुमति पाएको छ।
एडीबीले हरित यातायता र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) ले पेरिस सहमति बमोजिम पारदर्शी संरचना बनाउन राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दोस्रो परियोजनामा जलाधार व्यवस्थापन र विकासका लागि काम गर्ने, संरक्षित क्षेत्रका संवेदनशील करिडोर व्यवस्थापनका लागि परियोजना स्वीकृत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) ले काठमाडौं उपत्यकामा पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन र उत्थानशीलता बनाउने भनिएको छ ।
अनुकुलन कोषबाट ३० मिलियन डलर सहयोग
यस कोषबाट ४० मिलियन डलर कन्ट्रि एलोकेसन भएपनि हालसम्म ३० मिलियन अमेरिकी डलरको मात्रै परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
हानीनोक्सानी कोष ७ सय मिलियन प्रतिवद्धता
जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानीनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने उद्धेश्यले यस कोषबाट करिब ७ सय मिलियन अमेरिकन डलर प्रतिवद्धता भएको छ। अघिल्लो कोप ३० बाट रकम प्राप्त गर्नका लागि परियोजना प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ। यसका लागि ३ वटा परियोजना पेश गर्नका लागि मन्त्रालयले अुनमति दिइसकेको छ।
जलवायु लगानी कोष (क्लाईमेट इन्भेष्टमेन्ट फन्ड)
विश्वको ठुलो बहुपक्षीय जलवायुवित्त संयन्त्र हो। विश्व बैंकले अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकहरुसँगको सहकार्यमा स्थापना गरेको यस कोषबाट १० वटा परियोजनाका लागि १५३ मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना स्वीकृत भएको छ।
निजी संस्थाको जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच
नेपालमा जलवायु वित्तको कुरा गर्दा अन्तराष्ट्रिय कोष सरकारको मातहतबाट संचालित हुन्छ। तर बहुपक्षीय संस्था, अधिकार प्राप्त गैह्रसरकारी संस्थाहरुले पनि वित्त पाएका छन्।
जीसीएफको एउटा माध्यमबाट निजी संस्थाहरुले पनि प्रत्यक्ष जलवायुवित्तका लागि पहुँच राख्न सक्छन्। त्यसै अन्तर्गत एनएमबी बैंकले (इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक) ले एउटा परियोजना विकास गरेको छ। ग्रीन फाइनान्सिङ फेसिलिटीमार्फत पनि निजी संस्थाले जलवायुका लागि परियोजनाहरू लिन सक्ने ठाउँ छ। तर, पाएको सबै रकम सहयोग नभएर ऋण पनि हुनसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त प्रवाह प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रका लागि दिएको हो मन्त्रालयको बजेट बाट नै आउनुपर्छ। निजी क्षेत्रको अर्कै लाइनबाट आउँछ। उनीहरुले नै खर्च गर्छन्। तर उनीहरुले विभिन्न सर्तहरु पालना गर्नुपर्छ। जुन कामको लागि पैसा दिएको त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ। निजी संस्थाहरुले लिएको जलवायुवित्त अर्थ मन्त्रालयले हेर्दैन।
मागेजति पैसा कहिल्यै आउँदैनः राजु पण्डित क्षेत्री
जलवायुवित्तका विज्ञ तथा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी राजु पण्डित क्षेत्री नेपालले मागेको जति पैसा कहिल्यै पनि नपाउने बताउँछन्। उनले भने ‘मागेको जति रकम कहिल्यै आउँदैन। हामीले आफ्नै स्रोतसाधनबाट के गर्न सकिन्छ मनन गर्नुपर्छ।’
जलवायुजन्य समस्या सम्बोधन गर्न बिलियन डलर चाहिने भएपनि हालसम्म करिब पाँच सय मिलियन भन्दा कम पैसा पाएको छ। क्षेत्रीले भने ‘उत्सर्जन गर्ने देशहरु उत्तरदायी भएर जलवायु वित्त प्रवाह गर्नुपर्छ। तर उनीहरुको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन।’ बहुप्रतिक्षित तथा द्विपक्षीय सहयोग, निजी संस्थाहरुबाट कसरी स्रोतसाधन जुटाउन सकिन्छ, आन्तरीक बजेटबाट केकति जुटाउन सकिन्छ जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
यदि मागेको जति पैसा प्रत्येक वर्ष ५ बिलियनको दरमा दिएको खण्डमा पनि नेपालले खर्च गर्न सक्दैछ। त्यसैले कहाँबाट कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरीक कसरत चाहिन्छ।
तर मन्त्रालयबाट आएको रिपोर्ट पनि ठ्याक्कै नहुन सक्छ। कुनै माध्यमबाट आएको पैसा उनीहरुको तथ्यांकमा नहुन सक्छ। गैह्रसरकारी संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुको पैसा समाज कल्याणमा दर्ता हुने भएकाले हिसाब आउन सक्छ तर बैंकहरुले कति ल्याए भन्ने तथ्यांक नहुन सक्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन –ओइसीडीको तथ्यांक फरक हुनसक्छ।
युएनएफसीसीसीको सिद्धान्त पुरा गर्नुपर्छः विमल रेग्मी
अर्का जलवायुवित्तका विज्ञ विमल रेग्मीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका –युएनएफसीसीसीको सिद्धान्त अनुसार जलवायु न्यूनीकरण, अनुकुलन, वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धी गर्ने दायित्व विकसित देशहरुको भएकाले महासन्धिको सिद्धान्त अनुरुप देशहरु जिम्मवार भएर जलवायुवित्त प्रवाह गर्नुपर्ने बताए।
उनीहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकम पनि नदिएको गुनासो गरे। ‘विकसित देशहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्छ’ रेग्मीले भने।
