। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रसुवा बाढीपछिको विपद्को अवस्थासँग लड्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र सहयोग पनि लिनुपर्ने बताएका छन् ।
यस निम्ति नेपाल आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष के राख्ने भनेर एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘अब हामीले लड्नुपर्ने जलवायु न्यायको लडाइँ सजिलो छैन । यो लडाइँ नलडी र नजिती हामी आफूलाई जोगाउन सक्दैनौँ,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, यो राष्ट्रिय पीडालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्नु हो । यो समय एकअर्काविरुद्ध होइन, संसारसँग एउटै स्वरमा एउटै प्रश्न गर्ने समय हो ।’
उनका अनुसार नेपालसँग एउटै विकल्प छ, आँसु पुछेर फेरि उभिनु छ । गुमाएकाहरूको पीडालाई शक्ति र उनीहरूको बलिदानलाई संकल्प बनाउनु छ । नेपालले यसपालिको विपत्तिको घाउमा मात्र मल्हम लगाएर पुग्दैन । राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित भएर पनि पुग्दैन । विपत्तिको जरासम्म पुग्नुपर्छ । किनकि, यो केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति होइन, जलवायु परिवर्तनले गहिरिँदै गएको संकटको कठोर परिणाम हो । यसकारण जलवायु न्यायको लडाइँ लड्नु छ ।
त्यसका लागि सरकारले विभिन्न देशका सरकारहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ र थप गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हामीले बुझेकै छौं, सरकारको कूटनीतिको आफ्नै सीमा र दायरा हुन्छ । राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरूलाई सरकारहरूले मात्र दिशा दिँदैनन् । विश्वका जनप्रतिनिधिहरू, संसदहरू र जनमतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीति र निर्णय निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् ।’
यो विषयमा संसद्ले पनि आफ्नो विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
लामिछाने भन्छन्, ‘सरकारले विश्वका सरकारहरूसँग संवाद गरिरहँदा नेपालको संसद्ले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहल अगाडि बढाइरहँदा हामीले पनि संसदीय कूटनीतिको एउटा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय सुरु गर्नुपर्छ ।’
संसद्मा उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदै गरेको स्मरण गरे ।
‘अबको केही दिनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदैछ,’ उनले भने, ‘यो महासभा हाम्रा लागि केवल एउटा नियमित कूटनीतिक उपस्थिति मात्र बन्नु हुँदैन । यो त विश्व समुदायलाई हाम्रा हिमालहरूमा अहिले के भइरहेको छ भनेर सत्यको ऐना देखाउने ऐतिहासिक र निर्णायक मञ्च बन्नुपर्छ ।’
सभापति लामिछानेका अनुसार संसारका कैयौँ राष्ट्रहरू र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालका हिमालमा पग्लिरहेको हिउँले कसरी समग्र मानव सभ्यतालाई नै प्रलयतर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने यथार्थको गहिराइ अझै थाहा नहुन सक्छ । उनीहरूले हिमालको आँसुलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका नपाएका हुन सक्छन् ।
यस्तो बेलामा महासभा मात्र होइन, राज्यसँग उपलब्ध सम्पूर्ण द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूलाई नेपालले जलवायु संकट, प्रकृतिको दोहन र त्यसले ल्याएको अकल्पनीय प्रकोपको यथार्थ स्थापित गर्ने सशक्त थलोका रूपमा प्रयोग गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अब हामीलाई याचना गर्ने होइन, एउटा नयाँ, प्रभावकारी र स्वाभिमानी कूटनीति चाहिएको छ,’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘हाम्रा हिमालहरूको कहालीलाग्दो अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई तथ्यसहित, शालिन तर दृढतापूर्वक बुझाउने कूटनीति ! जलवायु र पर्यावरणमाथिको अतिक्रमणले ल्याएको विनाशबारे बुझाउने कूटनीति ! र, प्रकृति र मानव जीवनको अस्तित्व रक्षाबारे बुझाउने कूटनीति !’
यी लगायत रसुवाबाढीपछिको अवस्थाबारे सभापति लामिछानेले मुख्यत: ६ वटा विषय उठाए-
१. विपद्का मृतक लगायतलाई जलवायु अन्यायका पीडितको दर्जा ।
भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई प्राकृतिक विपत्तिको मृतक मात्र नभई जलवायु अन्यायका पीडित मान्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ ।
उनका नजरमा उनीहरूले पृथ्वीको तापक्रम बढाएका वा हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन गरेका थिएनन्, तर जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य भए ।
‘यो अन्यायपूर्ण बलिदानलाई केवल शोक र सामान्य श्रद्धाञ्जलीमा सीमित नगरी, यो शहादतलाई न्यायको औजार बनाएर जलवायु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
२. ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव र संसदीय कूटनीति ।
संसद्बाट हिमाली जलवायु तथा विपद् आपतकालसम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न उनले प्रस्ताव नै गरेका छन् ।
यसअन्तर्गत उनले पाँच वटा विषय उठाए ।
· अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता: हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने,
· विशेष वित्तीय पहुँच : ग्रिन क्लाइमेट फन्टमा हिमालय संरक्षण तथा अनुकूलनका लागि विशेष र सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
· तथ्यांक र प्रविधि आदानप्रदान : साउथ कर्पोरेसनमार्फत वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्यांक र सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने ।
· हानि–नोक्सानी कोष : फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजबाट न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने ।
· संसदीय कूटनीति : सरकारको कूटनीतिबाहेक नेपालको संसद्ले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरी संसदीय कूटनीतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने ।
३. पर्वतीय हिम–भण्डारको पहिचान र तथ्यांक
रास्वपा सभापति लामिछानेका अनुसार पर्वतीय हिउँ र हिमनदीहरूलाई कार्बन भण्डार जस्तै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ ।
साथै, कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालहरूका कारण सिर्जित जोखिम अनुगमन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोप हुँदै गएको प्राकृतिक पूँजीको मापन र मूल्यांकन गर्न ‘पर्वतीय हिम–भण्डारको लगत’ औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
४. अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग
सभापति लामिछानेले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशत जति अर्थात् नगण्य भए पनि नेपालले यसको गम्भीर परिणाम भोगिरहेको बताएका छन् ।
यो विषय जोड्दै उनले भनेका छन्, ‘नेपाल पुनर्निर्माणका लागि ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले पुनर्निर्माणको भार ऋणमा होइन, अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका रूपमा पाउनुपर्छ ।’
५. राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने तयारी र दाबी
हालको बाढीलाई ‘राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति’ घोषणा गर्ने र अगाडि बढ्ने लामिछानेको प्रस्ताव छ ।
विपत्तिको कारण र क्षतिबारे सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई उनले संसद्मा राखेका छन् ।
मृत्यु, बेपत्ता र विस्थापनको व्यवस्थित राष्ट्रिय क्षति तथा हानि अभिलेख तयार गर्ने र अगाडि बढाउने भनेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई तथ्यका आधारमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गर्ने उनको अर्को प्रस्ताव छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा महासन्धि, कोप र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरू सामु संसद्को तर्फबाट औपचारिक जलवायु न्यायको अपिल प्रस्तुत गर्ने विषयलाई पनि उनले अगाडि बढाएका छन् ।
६. नयाँ र स्वाभिमानी ‘जलवायु कूटनीति’
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा याचना गर्ने नभएर स्वाभिमानी, तथ्यसहितको र दृढ ‘जलवायु कूटनीति’ अपनाउन उनको आग्रह छ । यस्तो आग्रह उनले सरकारको नेतृत्वलाई समेत गरेका हुन् ।
लामिछानेले भनेका छन्, ‘नेपाललाई केवल विपत्तिबाट पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र होइन, हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे संसारलाई समयमै चेतावनी दिइरहेको राष्ट्र र हिमालयको आवाजका रूपमा स्थापित गर्ने ।’
यसबेला सिंगो देश एक भएर हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र र हिमालयको आवाजका रूपमा स्थापित हुन सक्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
