: प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी कुल रु. ११ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ५० हजार २ सय ६१ जम्मा भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मंगलबार बिहान ९ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार उक्त रकम संकलन भएको हो। कार्यालयका अनुसार हाल ९ वटा वाणिज्य बैंकमा रु. ८ अर्ब ५९ करोड १९ लाख ४ हजार २ सय २३ मौज्दात रहेको छ।
यसका साथै हिमालयन बैंक लिमिटेड र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडमा रहेका डलर खाताहरूमा अमेरिकी डलर खातामार्फत रु. २ करोड ११ लाख ८ हजार ४ सय ७१ (वैदेशिक मुद्रा) जम्मा भएको छ।
उद्धार र तात्कालिक राहत कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले यसअघि नै कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नाममा निकासा गरिसकेको छ।
यस पटकको राहत अभियानमा सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अभूतपूर्व देखिएको छ। फोनपे क्यूआर कोडमार्फत मात्रै ८ लाखभन्दा बढी पटक स्क्यान भई करिब २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड, कनेक्ट आईपीएस र रेमिट्यान्स च्यानलमार्फत थप १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषमा भित्रिएको छ।
निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी कर्पोरेट हाउसहरू र वित्तीय संस्थाहरूले पनि राहत कोषमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। ४१ भन्दा बढी संस्थाहरूबाट मात्रै कुल २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद तथा सहायता प्राप्त भएको छ। जसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी ‘एनभिडिया’ले १ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १.५१ अर्ब) सहयोग गरेको छ भने सूर्य नेपाल र चौधरी फाउन्डेसन/नबिल बैंकले १५–१५ करोड रुपैयाँबराबरको सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। त्यसैगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले १३ करोड, आईएमई ग्रुप र गोर्खा ब्रुअरीले १०–१० करोड, बीवाईडी नेपालले ७ करोड, नेपाल उद्योग परिसंघले ५ करोड २९ लाख तथा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले ३–३ करोड रुपैयाँका दरले कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्।
सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायले पनि आफ्ना तर्फबाट स्वतःस्फूर्त सहयोग हस्तान्तरण गरिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट कर्मचारीको तलब कट्टी गरी १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने संघीय सरकारी कर्मचारीहरूको तलब योगदानबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ कोषमा थपिने क्रममा छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब, नेपाली कांग्रेसले १ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ३ करोड र कर्णाली प्रदेशले ५० लाख रुपैयाँ कोषमा प्रदान गरेका छन्।
नगद बैंक खाताबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि ठूलो परिमाणमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। एसियाली विकास बैंकले ५० लाख अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियाले ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर सहायता घोषणा गरेका छन् भने भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका निकायहरूले पनि राहत तथा पुनर्निर्माणमा सहयोगको हात बढाएका छन्।
नेपाल सरकारले राहत रकमको दुरुपयोग रोक्न र पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि ‘एकद्वार नीति’ कडाइका साथ लागू गरेको छ। कुनै पनि दल, समूह वा व्यक्तिगत खातामा रकम संकलन नगर्न आग्रह गर्दै सरकारले आधिकारिक पोर्टल वा कोषका प्रमाणित बैंक खाता र क्यूआर कोडमार्फतमात्रै सहयोग उपलब्ध गराउन दाता तथा आम नागरिकसँग पुनः अपिल गरेको छ।
