। कोरला नाकाबाट फलफूल बोकेको १० कन्टेनर भन्सारमा चेक जाँच गरी क्रमशः नेपाल भित्रिएको छ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढीपछि रसुवा–केरुङ नाका बन्द भएपछि त्यहाँबाट पैठारी गरिने फलफूल कोरला नाकातर्फ फर्काउन थालिएको हो । केरुङ नाकाबाट फिर्ता आएका फलफूलका कन्टेनर कोरला नाकास्थित लिजीमा आइपुगेपछि नेपाली कन्टेनरले नेपाल भित्र्याउन थालेका हुन् ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार कोरला नाकाबाट पहिलो पटक फलफूल नेपाल भित्रिन थालेको जानकारी दिए। आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनमा कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका १० कन्टेनरको पैठारी भन्सार जाँचपास भई नेपालतर्फ आइरहेका छन् ।
रसुवागढी–केरुङ नाका र तातोपानी नाका पूर्णरुपमा बन्द भएपछि कोरला नाकाबाट कतिको सङ्ख्यामा केन्टेनर फर्काइएको हो, एकीन भइसकेको छैन । कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ–४ न्हेचुङमा रहेको प्लान क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रतिनिधि बन्दना घर्तीमगरका अनुसार चीनबाट कोरला नाका हुँदै दुई दिनमा ड्रागन फुड नौ हजार ४५० केजी, आँप १५ हजार ४०० किलोग्राम, स्याउ सतासी हजार किलोग्राम, नासपाती २६ हजार १०० किलोग्राम र एभोकाडो (घीउ फल) आठ हजार किलोग्राम फलफूलको क्वारेन्टाइन कन्साइनमेन्ट चेकजाँच गरिएको बताए।
केरुङबाट फर्काइएका फलफूलमध्ये ठूलो परिमाणमा स्याउ नेपाल भित्रिएको हो । कार्यालयमा फलफूल जन्य पदार्थको वैकल्पिक पैठारी गर्ने सुविधा छ । फलफूल परीक्षण गर्ने उपकरणको व्यवस्था भने अझै हुन सकेको छैन । साठीको दशकमा स्थापना भएको नेपाल–चीन उत्तरी कोरलास्थित प्लान क्वारेन्टाइन पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको हो ।
उत्तरतर्फको केरुङ नाका र तातोपानी नाका बन्द भएपछि भन्सार विभाग र व्यवसायीको समन्वयमा त्यहाँ रोकिएका फलफूल कन्टेनर कोरलानाकातर्फ फर्काइएको हो । फिर्ता आएका फलफूल पैठारीका लागि भन्सार विभागको समन्वयमा प्लान क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले दुई जना वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतलाई लोमान्थाङस्थित क्वारेन्टाइन कार्यालयमा खटाइसकेको छ ।
केरुङ नाकाबाट फिर्ता पठाएका कन्टेनर पैठारीकर्ता, निकासीकर्ता, भन्सार एजेन्ट, तथा सरोकारवाला सबैले प्रक्रिया पुर्याउन पर्नेछ । टिमुरे, रसुवा तथा तातोपानी नाका सिन्धुपाल्चोकका लागि निर्धारित कन्साइनमेन्टलाई वैकल्पिक नाकातर्फ पठाउनु अघि ‘विरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४’ को पालना गर्नुपर्ने छ ।
नियम तथा प्रचलित कानुन प्रवेश अनुमति, फाइटोस्यानिटरी शर्त तथा अन्य प्रक्रियाको पालना भए नभएको एकीन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गरिएको छ । रासस
