: जेन—जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। आन्दोलनमा ध्वस्त भएका उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र अन्य निजी संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भए पनि बिमा दाबीको रकम समयमा नपाउँदा व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्।

कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिएर र आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर उद्योग तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर, सरकारले क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याउने भनेका योजना, राहत र सहजीकरणको प्रभाव भने अझै स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनमा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा गरी ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। जसमध्ये निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।

आन्दोलनपश्चात् आयोगले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। आन्दोलनपछि सरकारले गठन गरेको समितिले ७५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २ सय ६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ४ सय २९ घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भौतिक क्षतितर्फ २ हजार १ सय ६८ निकाय तथा संस्था प्रभावित भएका छन् भने २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ। भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको अनुमान छ। १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधनमा क्षति पुग्दा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको समितिको मूल्यांकन छ।

यति ठूलो क्षतिपछि पनि निजी क्षेत्रले आफ्नै पहलमा पुनर्निर्माण अघि बढाइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले बताए। ‘ध्वस्त भएका केही संरचना निर्माण भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर बिमा रकम समयमा उपलब्ध नभएकाले पुनर्निर्माणमा समस्या भइरहेको छ।’

बिमा दाबीको रकम छिटो उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ। उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि व्यवसायी तयार भए पनि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभावले काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे पनि निजी क्षेत्रले क्षतिग्रस्त उद्योग र व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न आफ्नै स्रोत र बैंक कर्जाको सहारा लिइरहेको बताउँछन्। आन्दोलनपछि सरकार गठन हुन समय लागेकाले पुनःस्थापनाको कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले नयाँ योजना र नीति ल्याउने तथा कानुन परिवर्तनको तयारी गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिन बाँकी रहेको उनले बताए। ‘कतिपय उद्योगीले बिमा दाबी गरेर र बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ पाण्डेले भने,

‘निजी क्षेत्रले केही पुनर्निर्माण गरिसकेको छ, तर उपत्यकाका धेरै ठाउँमा काम अझै बाँकी छन्।’ उनका अनुसार आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको छलफलमा क्षतिको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने विषय उठेको थियो। तर, धेरै प्रभावित व्यवसायीले यस्तो सहयोग नपाएको भन्दै सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नयाँ सरकार निर्वाचित भएपछि निजी क्षेत्रमा केही उत्साह देखिए पनि व्यवसायी अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए। कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा सुधार नहुँदै जेन—जी आन्दोलनको क्षति थपिएको भन्दै उनले अहिले निजी क्षेत्र थप चुनौतीमा रहेको बताए। ‘निजी क्षेत्र पुनर्निर्माणमै अग्रसर छ,’ उनले भने, ‘तर बिमा भएका सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति रकम धेरैले अझै पाउन सकेका छैनन्।’

अग्रवालका अनुसार निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षाको सुनिश्चितता माग गर्दै आएको छ। त्यससम्बन्धी व्यवस्था र महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भए पनि निजी क्षेत्र अझै ढुक्क हुने अवस्थामा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि निजी क्षेत्रमाथि थप चुनौती सिर्जना गरेको उनले बताए। उनले जलविद्युत् पूर्वाधार र लगानीका क्षेत्रमा असर परेको भन्दै निजी क्षेत्रले एकपछि अर्को संकट झेलिरहेको बताए।

सरकारको अध्ययनअनुसार जेन—जी आन्दोलनबाट भएको समग्र क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारको हिस्सा ६८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको छ।

तर, निजी क्षेत्रको क्षति पुनरुत्थानका लागि कति रकम उपलब्ध गराउने, बिमा दाबीको भुक्तानी कहाँसम्म पुग्यो र सरकारबाट घोषणा गरिएका सहजीकरणका कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए भन्ने स्पष्ट खाका भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका सहायक गुनासो व्यवस्थापन अधिकृत निखिल डंगोलले कति व्यवसायीले बिमा रकम पाए वा अझै पाउन बाँकी छ भन्ने विवरण आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उक्त विवरण प्राधिकरणको गुनासो शाखासँग हुन सक्ने उनले बताए।
एकातिर ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति बेहोरिरहेको निजी क्षेत्र आफ्नै स्रोत, बिमा दाबी र बैंक कर्जाको सहारामा उठ्ने प्रयासमा छ। अर्कोतर्फ सरकारले घोषणा गरेका योजना र सहजीकरणको प्रभाव अझै जमिनमा स्पष्ट देखिन सकेको छैन।